रांची: झारखंड मिड-डे मील प्राधिकरण की ओर से केंद्र सरकार से सूखे प्रभावित जिलों में छुट्टी के दौरान मिड-डे मील खिलाने को लेकर रुपयों की मांग की गई थी. केंद्र सरकार ने इसे लेकर सहमति दे दी है. मिड-डे मील के लिए 715 करोड़ रुपए की बजट की स्वीकृति दे दी गई है.
राज्य की ओर से 32 लाख स्कूली बच्चों के लिए मिड-डे मील के लिए राशि की मांग केंद्र सरकार से की गई थी. केंद्र सरकार ने पहले 28 लाख बच्चों के लिए ही राशि देने की सहमति दी थी. हालांकि राज्य सरकार की ओर से पोषक आहार के रूप में अंडा, दूध और फल दिया जा रहा है. पोषक आहार पर आने वाला खर्च पूरी तरह से राज्य सरकार की ओर से ही वहन की जाती है. राज्य सरकार की ओर से रखे गए पक्ष के बाद केंद्र ने 32 लाख बच्चों के लिए राशि देने को अपनी स्वीकृति दे दी है.