रांची: झारखंड में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की दिशा में राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. जल्द ही स्टेट कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके तहत स्थानीय निवासियों की भागीदारी तय करने और उनको रोजगार का अवसर प्रदान करने की दिशा में बदलाव होंगे.
आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में अपनी सहमति दे दी है. इस बदलाव के तहत राज्य सरकार की तरफ से निकाले जाने वाली 25 करोड़ रुपये तक की विकास योजनाओं को अब ऐसे कांट्रेक्टर को दिया जाएगा जो झारखंड में रजिस्टर्ड होंगे. राज्य के आधारभूत संरचना के विकास के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यों के माध्यम से राज्य सरकार अवसर प्रदान करती है.