मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को 60 साल की उम्र के बाद सुरक्षा पेंशन देने पर सरकार विचार करेगी. महिला, बाल विकास विभाग के 5324.81 करोड़ की अनुदान मांग सर्वसम्मति से स्वीकृत और कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत.
महिला, बाल विकास विभाग के 5324.81 करोड़ की अनुदान मांग स्वीकृत, कटौती प्रस्तवा अस्वीकृत
17:24 March 17
महिला, बाल विकास विभाग के 5324.81 करोड़ की अनुदान मांग स्वीकृत
17:01 March 17
भाजपा का सदन से वाक आउट
कल शाम 5 बजे विधानसभा की कार्यवाही के बाद जेएससीए स्टेडियम में अध्यक्ष बनाम सीएम की टीम के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन होगा. स्पीकर ने सभी विधायकों को सदन में कराया अवगत.
लंबोदर महतो ने कहा- साल 2014 में सुकमा में शहीद विनोद यादव की पत्नी अंजू देवी आज तक कोई सहायता नहीं मिली. शहादत के बाद गृह विभाग ने सदन को बताया था कि परिवार को 2 लाख की अनुग्रह राशि फौरन दी जाएगी, लेकिन 6 साल बाद भी नहीं मिला. उस समय हेमंत सोरेन ही सीएम थे. खुद शहीद के घर गये थे. पेट्रोल पंप और नौकरी देने का वादा किया था लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ.
विनोद कुमार सिंह - राजस्व विभाग लोगों को घर बैठे मुसीबत दे रहा है. गोड्डा में पहाड़ियां जनजाति की जमीन की उसकी तस्वीर का इस्तेमाल कर दाखिल खारिज कर दी गई. जमीन के फर्जी कागजात बन रहे हैं. राजेश मिश्रा नामक आरटीआई कार्यकर्ता ने जमीन की जानकारी मांगी तो उनकी डिक्की में अफीम पुड़िया डालकर गिरफ्तार करवा दिया.
प्रदीप यादव ने व्यवस्था के तहत सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि सदन को गाने का स्टेज न बनाया जाए. उन्होंने कहा कि नियमावली के तहत सदन में कई माननीय पूरी कविता या गीत पढ़ने लगते हैं जबकि वक्तव्य में सिर्फ एक दो पंक्ति का ही इस्तेमाल हो सकता है. इसपर स्पीकर ने भी हामी भरी.
मंत्री जोबा मांझी के जवाब पर असंतोष जताते हुए भाजपा का सदन से वाक आउट. स्पीकर ने कहा - महिला, बाल विकास जैसे गंभीर विषय पर महिला मंत्री सरकार का पक्ष रख रहीं हैं, इसलिए महिला का सम्मान करते हुए सुनना चाहिए था.
16:08 March 17
अनुदान और कटौती प्रस्ताव पर चर्चा
कांग्रेस विधायक विक्सल कोनगाड़ी- पूर्ववर्ती सरकार ने सीएनटी एक्ट में छेड़छाड़ की कोशिश की थी. वह सरकार आदिवासी-मूलवासी विरोधी थी. अपनी सरकार से राजस्व थाना व्यवस्था बहाल करने की मांग. अनुदान मांग के पक्ष में बंधु तिर्की का वक्तव्य. जमीन से जुड़े कानून का पालन नहीं हो रहा है. अनुसूचित क्षेत्र में राजस्व निर्धारण वैसे पदाधिकारी करते हैं जिनको कानून की जानकारी नहीं है. ग्राम सभा को कोई नहीं पूछ रहा है.
बंधु तिर्की- चान्हो सीओ ने जमीन की लूट की. वह अभी कुड़ू में पोस्टेड हैं. सीओ ने 33 एकड़ आदिवासी जमीन का नेचर बदलकर अपने लोगों के नाम रजिस्टर्ड कर दिया. उस सीओ पर सख्त कार्रवाई हो. खूंटी के मुरहू में जमीन की लूट हुई. ओरमांझी में खतियान में दर्ज तालाब को बेच दिया. बंधु तिर्की ने कहा कि तत्कालीन रघुवर सरकार में राजस्व मंत्री रहे अमर बावरी का इस्तेमाल कर बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर को 1 रु टोकन पर जमीन दिलवा दी गई.
15:20 March 17
अनुदान और कटौती प्रस्ताव पर चर्चा
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुदान मांग पर रामचंद्र चंद्रवंशी का कटौती प्रस्ताव. इस विभाग का 5324.81 करोड़ का है बजट. बिरंची नारायण ने सूचना के तहत सदन को अवगत कराया कि धनबाद में जिला अवर निबंधक पर कई गंभीर आरोप लगे हैं. उनपर एफआईआर भी हुआ है. फिर भी उनपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. पद पर बने हुए हैं. उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए.
अनुदान मांग के पक्ष में अपनी बात रखी विधायक दीपक बिरुवा. जमीन अधिग्रहण के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए न्याय की मांग. दीपक बिरुवा कंप्यूटर से कटे जमीन रशीद को कोर्ट में वैध नहीं माना जाता है. मानकी मुंडा व्यवस्था के तहत तो लाइन रशीद कटना चाहिए. एक सीरियल नंबर पर एक ही रजिस्ट्री डीड होनी चाहिए. भूमि बैंक व्यवस्था खत्म करना चाहिए. जमीन से जुड़े कानून का कड़ाई से हो पालन.
कटौती प्रस्ताव के पक्ष में भाजपा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता का वक्तव्य. महिला, बाल विकास विभाग के बजट को महिला विरोधी बताया। राज्य में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ीं. पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की 1 रु में 50 लाख के जमीन की रजिस्ट्री वर्तमान सरकार ने बंद कर दी. दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है. पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना से राज्य शर्मसार.
14:25 March 17
लंच के बाद सदन की कार्यवाही शुरू
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुदान मांग पर रामचंद्र चंद्रवंशी ने लाया कटौती प्रस्ताव.
13:08 March 17
लंच तक सदन की कार्यवाही स्थगित
सदन की कार्यवाही 2:00 बजे तक के लिए स्थगित.
12:45 March 17
विधायक बिरंची नारायण को मिला जवाब
12 बजकर 35 मिनट पर बिरंची नारायण के ध्यानाकर्षण सूचना का मंत्री हफीजुल हसन ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि विधायक की मांग पूरी करने की कोशिश होगी. बिरंची नारायण ने पूछा था कि वर्तमान सरकार पर्यटन नीति बनाएगी या पूर्ववर्ती सरकार की पर्यटन नीति को एडॉप्ट करेगी.
12:17 March 17
शून्यकाल शुरू
सदन में शून्यकाल की कार्यवाही शुरू
12:12 March 17
परिवहन का मामला
विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने प्रश्नकाल में ग्रामीण क्षेत्रों से मुख्यालय तक परिवहन सुविधा नहीं होने का मामला उठाया. परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य परिवहन निगम के गठन की पहल सरकार करेगी.
11:23 March 17
प्रश्नकाल शुरू
प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू
10:49 March 17
सरकार की फजीहत
सदन में सरकार की फजीहत हुई. ध्यानाकर्षण के तहत भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग पर सरकार से जवाब की मांग की थी. उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार पर्यटन नीति बनाएगी. स्पीकर ने जवाब देने को कहा तो सभी मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे. किसी मंत्री को मालूम ही नहीं था किसको इसका जवाब देना है. ऐसा होते ही भाजपा विधायकों ने शेम शेम के नारे लगाए. फिर बिरंची नारायण ने स्पीकर से पूछा कि मेरे सवाल का जवाब कौन देगा. उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आसन के पुकारे जाने के बाद भी सरकार को नहीं मालूम कि जवाब कौन देगा. इसपर स्पीकर ने कहा कि आपके सवाल का जवाब मैं दिलवाता हूं.
10:37 March 17
सरयू राय ने शराब दुकानों के आवंटन का मामला उठाया
सरयू राय ने जमशेदपुर में अतिक्रमित जमीन पर शराब दुकानें आवंटित करने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि राजस्व के लिए नियम ताक पर रखकर आवंटन हुआ है. प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि बर्मा माइंस में तीन दुकानों का आवंटन रद्द कर दिया गया है. इसके अलावा कमेटी गठित कर अन्य की जांच होगी.
सदन में आज महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के वर्ष 2021-22 के आय व्यय में सम्मिलित अनुदान मांगों पर वाद विवाद और सरकार के जवाब के बाद मतदान होगा.
10:14 March 17
सदन की कार्यवाही शुरू
विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन की कार्यवाही शुरू.
08:02 March 17
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र
रांचीः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 12वां दिन है. सदन की कार्यवाही ध्यानाकर्षण से शुरू होगी. ध्यानाकर्षण पर चर्चा के लिए सामान्य दिनों की अपेक्षा एक घंटा पहले ही सदन की कार्यवाही शुरू होगी. सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होगा.