रांची: प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है. इस मौके पर जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत पार्टी के वरीय नेता मौजूद रहे.
मेनिफेस्टो जारी करता जेएमएम स्थानीय लोगों को नियुक्ति
इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि पार्टी युवाओं के अधिकार को लेकर संवेदनशील है. उन्होंने कहा कि निश्चय पत्र में राज्य के खाली पड़े सरकारी पदों पर स्थानीय लोगों की दो साल में नियुक्ति की जाएगी.
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मेनिफेस्टो
- नौकरी नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगार स्नातक को 5 हजार और स्नातकोत्तर को 7 हजार रुपए दिए जाएंगे. कुल 19 पन्नों में अलग-अलग विषयों को कवर किया गया है.
- पलामू, चाईबासा और हजारीबाग को उपराजधानी बनाना.
- नौकरी में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत का आरक्षण.
- 25 करोड़ रुपए तक का सरकारी टेंडर केवल स्थानीय लोगों को.
- किसानों की कर्ज माफी.
- खेतिहर मजदूरों को स्वरोजगार के लिए 15 हजार रुपए का अनुदान.
- महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50 प्रतिशत का आरक्षण.
- प्राइमरी और पीएचडी तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा.
- गरीब सवर्ण छात्रों को मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति.
- 10 रुपए में धोती साड़ी योजना.
- भूमि आधार आयोग का गठन.
- कैंसर, किडनी और लीवर की गंभीर बीमारी का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी.
- गरीब परिवारों को तीन कमरों के सुविधायुक्त आवास निर्माण के लिए तीन लाख रुपए दिए जाएंगे.
- प्राकृतिक विपदा पर फसल बर्बाद होने पर किसान को 13, 500 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा.
- घरेलू उद्योग को लाइसेंस की जरूरत नहीं.
- वनाधिकार कानून और भारतीय वन अधिनियम में आदिवासी संशोधन का विरोध.
- पलामू, चाईबासा, गढ़वा, गिरिडीह, दुमका, साहिबगंज और देवघर को 25 हजार करोड़ की लागत से विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जाएगा.
- शहरी गरीबों के लिए मुफ्त पानी कनेक्शन.
