झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने किया सीएमडी दफ्तर का घेराव, सौंपा ज्ञापन

झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने अपनी मांगों को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड दफ्तर का घेराव किया. श्रमिक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अविनाश कुमार को ज्ञापन सौंपा.

रांचीः सोमवार को झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के बैनर तले कर्मियों ने झारखंड ऊर्जा विकास निगम मुख्यालय का घेराव किया. घेराव के दौरान कर्मचारियों ने तख्ती लेकर जमकर नारेबाजी की. संघ के प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अविनाश कुमार को ज्ञापन सौंपा.

प्रदर्शनकारियों की झारखंड ऊर्जा विकास निगम में होने वाली नियुक्ति में मानव दिवस कर्मियों को प्राथमिकता सुनिश्चित करें, कर्नाटक सरकार और उमा देवी केस में आए जजमेंट के आधार पर पूर्व से कार्यरत कर्मियों का समायोजन करें, निगम और एजेंसी में कार्यरत कर्मियों का प्राथमिकता के आधार पर समायोजन करें, झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के साथ 2017 के समझौते का पालन आदि मुख्य मांगें हैं. प्रदर्शन के बाद संघ के प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से प्रबंध निदेशक से मिले और ज्ञापन सौंपा.

संघ की ये है मांग

• झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और तीनों अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत जिनका 10 वर्ष पूर्ण हो चुका है, उसको उमा देवी बनाम कर्नाटका सरकार सिविल अपील सं- 3595- 3612/99,1861-2063,3849/ 2001,3520- 3524/2022 और 1968/2006 सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के आधार पर सीधी नियुक्ति की जाए.
• पूर्व से निगम में कार्यरत कर्मी जो 12/1/ 2017 को निगम और संघ के समझौते के बाद वर्तमान एजेंसी में कार्य कर रहे हैं, उन्हें आने वाली बहाली में विज्ञापन संख्या 3/2016 के तर्ज पर 12/1/2017 के समझौते का पालन करते हुए प्रत्येक वर्ष कार्यानुभव के अनुसार नंबर और उम्र में छूट का प्रावधान फिर से लाकर ट्रेड टेस्ट लेते हुए यथाशीघ्र नये लोगों को नियमित की जाये.
• साल 2014 की सूची में जो सूचीबद्ध हो चुके हैं और वर्तमान में भी कार्य कर रहे हैं और कुशल हो गए हैं, उन्हें कुशल की श्रेणी में रखते हुए एजेंसी प्रथा को समाप्त कर पूर्व की प्रथा लागू की जाये. इससे जो एजेंसी को कमीशन के रूप में निगम का करोड़ों रुपए बर्बाद होता है वह बचेगा और कर्मचारी निर्भीक होकर बोर्ड हित में कार्य करेंगे.
• वर्तमान में संचरण में कार्यरत सन सिटी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनियमित भुगतान, बिना इपीएफ, ईएसआईसी और घटिया सुरक्षा उपकरण देने के साथ साथ झूठी नियुक्ति पत्र देखकर कर्मचारियों को भरमाया जा रहा. ऐसे एजेंसी को चिन्हित करते हुए ब्लैक लिस्टेड किया जाये.

सीएमडी अविनाश कुमार ने आश्वासन देते हुए कहा कि इसमें जितने भी मुद्दे न्याय संगत हैं, उसपर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस मुद्दे पर संघ के शिष्टमंडल के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे. प्रदर्शन के दौरान निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने भी अपना समर्थन देते हुए कहा कि वर्षों से कार्यरत विद्युत कर्मियों को इंसाफ मिलना चाहिए.