रांची: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से व्यापार सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की रैंकिंग जारी कि गई है. इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा है. वहीं झारखंड को इस सूचकांक में पांचवा स्थान मिला है. पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में झारखंड शीर्ष पर है.
राज्यों की ओर से किए गए 180 विशिष्ट सुधार कार्य योजनाओं को कवर करने वाली रिपोर्ट में 35,000 से अधिक प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया पर आधारित थी, जिसमें उत्तर प्रदेश और तेलंगाना को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया. वहीं चौथे पर मध्य प्रदेश और पांचवें पर झारखंड काबिज है.
ये है टॉप 10 राज्य:
- आंध्र प्रदेश
- उत्तर प्रदेश
- तेलंगाना
- मध्य प्रदेश
- झारखंड
- छत्तीसगढ़
- हिमाचल प्रदेश
- राजस्थान
- पश्चिम बंगाल
- गुजरात
80 से अधिक सुधार बिंदुओं पर विचार
2015 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने निवेशकों के लिए व्यवसाय करने में आसानी में सुधार के लिए राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए व्यवसाय सुधार कार्य योजना रैंकिंग शुरू की. इस संस्करण में, विभिन्न व्यावसायिक नियामक क्षेत्रों में फैले 180 से अधिक सुधार बिंदुओं पर विचार किया गया. राज्यों को रैंकिंग कई मानकों मसलन निर्माण परमिट, श्रम नियमन, पर्यावरण पंजीकरण, सूचना तक पहुंच, जमीन की उपलब्धता तथा एकल खिड़की प्रणाली के आधार पर दी जाती है.
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रिपोर्ट का अनावरण करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'यह प्रतियोगिता स्वस्थ होने जा रही है'. सरकार ने कहा, 'बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के चौथे संस्करण ने व्यवसाय सुधार के दायरे को गहरा और चौड़ा करने के लिए एक मजबूत कार्यप्रणाली का इस्तेमाल किया जिसमें उपयोगकर्ता फीडबैक को 100% वेटेज दिया गया, जिसका अर्थ है, जब तक कि सुधार का प्रभाव जमीन पर दिखाई नहीं देता, तब तक सुधार स्वीकार नहीं किया गया था.
