रांचीःकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी. ऐसे में आगामी केंद्रीय बजट 2022 को लेकर झारखंड के अलग अलग दलों के नेता क्या सोचते हैं और उनकी सलाह या उम्मीदें क्या हैं इस बजट से यह जानने की कोशिश ईटीवी भारत ने की. भाजपा को जहां आने वाले केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं तो विपक्षी दलों के नेताओं को लगता है कि भले ही पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की वजह से बजट में अतिरिक्त कोई बोझ आम आवाम पर नहीं डाला जाएगा पर बजट देश के आकांक्षा के अनुरूप भी नहीं होगा,
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Union Budget 2022: जानिए आम बजट 2022 को लेकर झारखंड के नेताओं की क्या है उम्मीदें - झारखंड की खबरें
आम बजट 2022 को लेकर सभी को उम्मीदें हैं. राजनीतिक दल के लोग भी चाहते हैं कि बजट सबके लिए बढ़िया हो. बजट में सभी वर्ग को कुछ ना कुछ मिले. झारखंड के सत्ताधारी दल के नेता केद्रीय बजट से ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहे लेकिन चाहते हैं कि कुछ बेहतर मिले. वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेताओं को पूरी उम्मीद है कि बजट में झारखंड के लिए कुछ विशेष जरूर होगा.
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दिहाड़ी मजदूर से लेकर उद्योगपतियों तक सब का ख्याल रखेगी केंद्र सरकार-भाजपाः आगामी केंद्रीय बजट को लेकर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना काल की चरमराई व्ययवस्था के बावजूद केंद्र की सरकार ने जो बजट पेश किया था वह रिवाइवल बजट था. अब जब आर्थिक स्थिति में सुधार दिख रहा है, जीडीपी बेहतर हो रहा है ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि आगामी बजट में सबका ख्याल रखा जाएगा और झारखंड के लिए कुछ खास होगा. भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि वैसे भी केंद्र की जनकल्याणकारी योजना का सबसे अधिक लाभ झारखंड को ही मिलता है. भाजपा नेता ने कहा कि राज्य में रेल यातायात में भी कुछ और मिलने, कुछ ट्रेनों के फेरे बढ़ने, नई ट्रेनें मिलने की उम्मीद है.
झारखंड को विशेष राज्य और विशेष पैकेज की घोषणा की बजट से उम्मीद-जेएमएमःझारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य और जिला सचिव डॉ. हेमलाल मेहता हेमू ने केंद्रीय बजट के झारखंड के लिए अलग से विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा की घोषणा की उम्मीद जताई है.
राजद के निवर्तमान उपाध्यक्ष राजेश यादव, सीपीआई नेता अजय सिंह में भी आगामी केंद्रीय बजट से जनकल्याण या आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि बजट में आम जनता और मध्यम वर्ग का हित केंद्र में हो ताकि महंगाई से राहत मिले, युवाओं को रोजगार मिले, छोटे और मंझोले रोजगार करने वालों को अधिक से अधिक अवसर मिले.