रांची: नियोजन नीति को लेकर चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. न्यायाधीश एचसी मिश्रा न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत में पक्ष रखा.
बता दें कि सोनी कुमारी ने राज्य सरकार के नियोजन नीति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. पूर्व में खंडपीठ ने नियोजन नीति पर रोक लगाते हुए इस मामले को लार्जर बेंच में सुनवाई के लिए भेज दिया है. सुनवाई के दौरान सोनी कुमारी की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने जन्म स्थल और स्थानीयता को देखते हुए नियोजन नीति बनाई है. इसके तहत 13 जिलों ने शत प्रतिशत आरक्षित किया गया है, जो संविधान के मूल भावना के खिलाफ है.
बताया गया कि नियोजन नीति संविधान के अनुच्छेद 14,16 और 19(1)(जी) के तहत आता है जो संविधान की आधारभूत रचना है उसकी ओर से वर्ष 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंद भारती के मामले में दिए गए आदेश का हवाला दिया. इसमें कहा गया कि किसी भी हाल में संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है.
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राज्य सरकार की ओर से नियोजन नीति को लेकर अधिसूचना जारी की गई है. इसमें 13 जिलों को अनुसूचित और 11 जिलों को गैर अनुसूचित घोषित किया गया है. इसके तहत राज्य के तीसरा और चौथा नियुक्ति स्थानीय लोगों को लिए पूरी तरह से आरक्षित कर दी है. बता दें कि हाई स्कूल नियुक्ति के लिए लगभग 18 हजार पद की नियुक्ति होनी है. शेष पद या तो रिक्त रह गए या फिर कई विषयों मैं नियुक्ति नहीं हो पाई. अदालत के 18 दिसंबर के आदेश के बाद इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी है. झारखंड हाईकोर्ट फैसले पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी.
