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कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया के खिलाफ SC पहुंची झारखंड सरकार, हेमंत ने कहा- पीएम ने जल्दबाजी में लिया फैसला

प्रोजेक्ट भवन में लंबे समय तक अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोल ब्लॉक ऑक्शन जल्दबाजी का फैसला लगता है. केंद्र सरकार को कोल ब्लॉक नीलामी पर राज्य सरकार से राय लेकर ही इस पर कुछ निर्णय लेना चाहिए. इस दौरान उन्होंने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत को लेकर कहा कि बिहार में चुनाव को लेकर इस अभियान की शुरूआत की गई है.

CM Hemant Soren
सीएम हेमंत सोरेन

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Published : Jun 20, 2020, 5:45 PM IST

Updated : Jun 20, 2020, 6:59 PM IST

रांचीः प्रोजेक्ट भवन में लंबे समय तक अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा कोल ब्लॉक ऑक्शन किया गया है यह जल्दबाजी का फैसला लगता है. इसीलिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था कि कोल ब्लॉक की नीलामी पर जल्दबाजी न किया जाए. वहीं उन्होंने कहा कि कोयला के क्षेत्र से जुड़े मजदूर की परेशानी लगातार बनी हुई है. इसके साथ ही साथ विस्थापन की भी समस्या लगातार बनी हुई है.

जानकारी देते सीएम
हेमंत ने कहा कि केंद्र सरकार को कोल ब्लॉक नीलामी पर राज्य सरकार से राय लेकर ही इस पर कुछ निर्णय लेना चाहिए. वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने कोल ब्लॉक का नीलामी किया है इससे साफ प्रतित होता है कि केंद्र सरकार विदेशी निवेश और देश के बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है.

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गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत
प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किए जाने पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने तो महीने भर पहले झारखंड में ये काम शुरु कर दिया है. बड़े पैमाने पर लोग काम से जुड़ रहे हैं. आज का कर्यक्रम से यही स्पष्ट होता है कि मुझे लगता है बिहार चुनाव को ध्यान में रख कर इस योजना का बिगूल फूंका गया है. केंद्र सरकार ने तो झारखंड के तीन ही जिले में ये कार्य प्रारंभ किया है, हमने तो पूरे राज्य में पहले प्रारंभ कर दिया है. आज लगभग 6 लाख से ज्यादा लोग को काम मिल रहा है 10 लाख से अधिक लोगों को जोड़े जायेंगे.

Last Updated : Jun 20, 2020, 6:59 PM IST

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