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CM रघुवर ने केंद्रीय मत्रियों से की मुलाकात, कई लंबित मामलों पर बनी सहमति

रघुवर दास ने नई दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच राज्य के विकास के साथ जुड़े मसलों पर चर्चा हुई.

रघुवर दास से खास बातचीत

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Published : Jul 11, 2019, 5:42 PM IST

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नई दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच राज्य के विकास के साथ जुड़े मसलों पर चर्चा हुई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों केंद्रीय मंत्रियों से बैठक में विभाग से जुड़े कई लंबित मुद्दों पर सहमति बनी है.

रघुवर दास से खास बातचीत


इन विषयों पर सहमति बनी

  • कैंपा के तहत 4046 करोड़ की राशि केंद्र सरकार द्वारा एक सप्ताह में विमुक्त कर दी जाएगी जिसका उपयोग राज्य में वन विकास से संबंधित कार्यों के लिए राज्य सरकार कर सकेगी. नदियों के केचमेंट एरिया डेवलपमेंट के केंद्र सरकार द्वारा 9 बड़े नदियों को शामिल किया गया है, राज सरकार के अनुरोध पर इसमें झारखंड के दो महत्वपूर्ण नदी दामोदर एवं स्वर्णरेखा को भी शामिल करने पर सहमति दी गई.
  • उत्तर कोयल परियोजना के तहत (डैम की सिंचाई घटने के कारण) अधिक अधिकृत 1328 हेक्टेयर भूमि दूसरी जल संसाधन कि परियोजना के लिए क्षतिपूर्वक वन भूमि के रूप में उपयोग करने की स्वीकृति दी गई. नॉर्थ करमपुरा कोयला क्षेत्र के लिए बने इंटीग्रेटेड वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट प्लान पर अगले नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ की बैठक में निर्णय करने पर सरकार को सूचित कर देने पर सहमति बनी.
  • फॉरेस्ट क्लीयरेंस से संबंधित सॉफ्टवेयर परिवेश को बेहतर बनाते हुए राज्य स्तर से मॉनिटरिंग की सुविधा देने का निर्णय लिया गया. वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ बैठक में इन विषयों पर सहमति बनी. राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने पर केंद्र सरकार द्वारा अनुदान देने की सहमति दी गई, देवघर में राज्य सरकार इसी मॉनसून सत्र में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक लाएगी.
  • राज्य केंद्रीय ट्राईबल विश्वविद्यालय, अमरकंटक की एक भाषा झारखंड में स्थापित करने पर सहमति बनी. पारा शिक्षकों के मानदेय मद में शिक्षकों की नियुक्ति के अनुपात में राशि केंद्र सरकार द्वारा विमुक्त करने पर सहमति बनी.

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