रांची: प्रदेश में लाॅकडाउन के बाद से अब तक बंद पड़ी व्यापारिक गतिविधियों को जल्द शुरू करने के लिए शुक्रवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्राचार किया. चैंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने कहा कि अगर सरकार वर्तमान में संपूर्ण लाॅकडाउन के पक्ष में निर्णय करने की स्थिति में नहीं हो, तो उनका सुझाव है कि एमएचए के निर्देश के तहत प्रदेश में अब तक बंद पड़ी सभी व्यापारिक गतिविधियों को लाॅकडाउन से छूट दी जाए.
कई दुकानें बंद, देनदारी नहीं रूकी
चैंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने कहा कि झारखंड में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में मौजूदा छूट के साथ आगामी 31 अगस्त तक लाॅकडाउन को विस्तारित किया गया है. सरकार की अनुमति नहीं होने से अब भी होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट, लाॅज, धर्मशाला, शाॅपिंग माॅल, सिनेमा हाॅल, जिम, स्पा, सैलून और इंटर स्टेट बस सेवा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कपड़ा दुकानें बंद पड़ी हैं. व्यापार बंद होने के बाद भी इनके बैंक ऋण का ब्याज, इस्टैब्लिशमेंट काॅस्ट सहित अन्य की देनदारी बढ़ती ही जा रही है.
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मानसिक उत्पीड़न की शिकार
इस वजह से चार माह से भी अधिक अवधि से इस व्यापार में संलग्न व्यवसायी अब धीरे-धीरे आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ ही मानसिक उत्पीड़न का शिकार भी हो रहे हैं. ऐसे में उनके साथ बड़ी संख्या में रोजगार प्राप्त लोग भी आजीविका संकट का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अन्य व्यापार की तरह बंद पड़ी व्यापारिक गतिविधियों को भी सुरक्षा मापदंडों के पालन के निर्देश के साथ ही शुरू करने की अनुमति दी जाए. तब निश्चित ही परिस्थितियों में सुधार संभव है. उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में भी सरकार को सुझाया दिया था कि होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट को 50 फीसदी ओक्यूपेंसी के साथ संचालित करने की अनुमति दी जाए.
