रांचीः सरकार बनने के बाद से खाली खजाने का हवाला देने वाली हेमंत सरकार ने राजस्व वसूली के लिए कई रास्ते निकाल लिए हैं. हेमंत कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है. सबसे खास बात है कि झारखंड में अब व्यापार, रोजगार और आजीविकाओं के जरिए प्रतिवर्ष 5 लाख से ज्यादा टर्नओवर करने वालों को टैक्स देना होगा. अबतक सिर्फ नौकरीपेशा लोगों पर प्रोफेसनल टैक्स लगता था.
इसके दायरे में वैसे संस्थान भी आएंगे जो झारखंड जीएसटी के तहत रजिसटर्ड नहीं होंगे. टर्नओवर के हिसाब से टैक्स वसूली का स्लैब बनाया गया है. 5 लाख के टर्नओवर तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. 5-10 लाख पर एक हजार प्रतिवर्ष, 10-25 लाख पर 1,500 रुपए प्रतिवर्ष, 25-40 लाख पर 2,000 रुपए प्रतिवर्ष और 40 लाख से ज्यादा के टर्नओवर पर 2,500 रुपए टैक्स देना होगा. इससे सरकार को प्रतिवर्ष अनुमानित 30 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा.
पेट्रोल-डीजल और हवाई जहाज का तेल हुआ महंगा
कैबिनेट ने पेट्रोल और डीजल के बेसिक प्राइस पर देय कर यानी वैट में संशोधन को स्वीकृति दी है. वर्तमान में 22 प्रतिशत वैट लगता था या डीजल पर अधिकतम 8.37 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 15 रुपए प्रति लीटर की वसूली होती थी. लेकिन अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने से टैक्स वसूली प्रभावित हो रही थी. इसके मद्देनजर अब 22 प्रतिशत वैट या पेट्रोल पर 17 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर प्रति लीटर 12.50 रुपए में जो भी अधिकतम होगा वसूला जाएगा. कैबिनेट सचिव ने बताया कि झारखंड में वर्तमान में प्रति लीटर डीजल की कीमत 66.07 रुपए है. अतिरिक्त टैक्स की वजह से इसकी कीमत 66.83 रुपए हो जाएगी. पेट्रोल की कीमत 71.24 से 73.24 रुपए हो जाएगी. सरकार ने हवाई जहाज के इंधन पर लगने वाले टैक्स को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है.