रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार के विभिन्न विभाग द्वारा किये गये खर्च और आवंटित राशि की समीक्षा की है. प्रोजेक्ट भवन में हुई समीक्षा बैठक में केन्द्र सरकार की योजना और आवंटित राशि पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभागीय अधिकारियों को कई निर्देश दिए.
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विभागवार आवंटित राशि की समीक्षा:राज्य में विकास की गति को बढ़ाने के उदेश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में विभागवार आवंटित राशि और उसके द्वारा की गई खर्च की समीक्षा की. झारखंड मंत्रालय में करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक में विभिन्न विभागों के सचिव द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय अधिकारियों को कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से काम बाधित रहा है. इसका असर कुछ विभागों के कार्यों में दिखा है.अब हमें 2022-23 बजट की तैयारी करनी है. इस बार सरकार का खर्च को बढ़ाने के साथ-साथ संसाधन जुटाने पर जोर है हमें बेहतर कार्य करना है. राज्य के बेनेफिसरी ओरिएंटेड स्कीम के लिए भी सरकार को राशि की आवश्यकता पड़ेगी. इसके लिए राजस्व संग्रह से संबंधित विभाग बेहतर कार्य करें. ऐसी व्यवस्था बनाये, जिससे राजस्व संग्रह में नुकसान नहीं हो. राजस्व संग्रह से संबंधित विभाग इस पक्ष पर ध्यान दें.
जिओ टैगिंग सुनिश्चित करें:बजट खर्च की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार योजना के तहत कई कार्य करती है. लेकिन कई मामलों में उस योजना का लाभ नजर नहीं आता है. अब पौधा लगाने से सभी छोटे बड़े कार्यों से संबंधित फोटोग्राफ और जिओ टैगिंग सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत करने की योजना है ताकि बच्चों को पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो. स्टूडेंट्स के लिए बन रहे हॉस्टल के निर्माण कार्य की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं. जिओ टैग करने को प्राथमिकता दें. मॉडल स्कूल के कार्य प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराएं. संक्रमण के दौरान स्कूल बंद होने से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हुए है. उनकी पढ़ाई में एक बड़ा गैप बन गया है. उस गैप को पाटने की जरूरत है. निर्मित रहे महिला महाविद्यालय को जल्द पूरा कराएं. वर्तमान में संचालित महिला महाविद्यालयों के जीर्णोद्धार का कार्य करें.