रांची: बार लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क को लेकर झारखंड बार एंड रेस्टो एसोसिएशन ने विभाग के फैसले का विरोध किया है. उनका कहना है कि लॉकडाउन के चलते करीब 5 महीने कारोबार पूरी तरह से बंद रहा. जब इसके संचालन की अनुमति मिली है तो उत्पाद विभाग की ओर से पूरा लाइसेंस शुल्क जमा करने की बात कही जा रही है. एसोसिएशन का कहना है कि विभाग को चाहिए कि वह संचालन की अवधि के दौरान का ही लाइसेंस शुल्क ले.
झारखंड बार एंड रेस्टो एसोसिएशन ने कांके स्थित होटल हॉटलिप्स में प्रेसवार्ता कर कहा कि सरकार के दिशा निर्देश पर उत्पाद विभाग ने लाइसेंस रिनुअल करने को लेकर आगामी पांच महीनों के लाइसेंस के लिए पूरा पैसा जमा करने का जो प्रारूप तैयार किया है वह कहीं से भी न्यायसंगत नहीं है. अभी अगर लोग 9 लाख जमा करते हैं तो फिर 4 महीने बाद यानी मार्च 2021 में फिर से 9 लाख कहां से लाएंगे. बाजार अभी मंदा है और और व्यावसायिक आवागमन भी पूर्ण रूप से बंद है. सरकार ने 1 नवंबर से बार खोलने का दिशा निर्देश निर्गत किया है.
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झारखंड बार एंड रेस्त्रां एसोसिएशन का विभाग और सरकार दोनों से आग्रह है कि उनकी परेशानियों को देखते हुए लाइसेंस फी में रियायत दी जाए ताकि राज्य के व्यवसायी अपने व्यवसाय को खड़ा कर सके और इससे जुड़े हजारों लोगों को रोजगार भी सुनिश्चित हो सके.
