राज्यपाल से मिला जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का प्रतिनिधिमंडल, झारखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग

झारखंड के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है. जिससे प्रत्येक व्यक्ति तक राज्य सरकार का संसाधन पहुंच सकेगा. जनसंख्या समाधान फाउंडेशन (Jansankhya Samadhan Foundation) ने ये तमाम बातें कही हैं और इसी को लेकर संस्था का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को राज्यपाल रमेश बैस से मिला.

रांची: झारखंड सहित पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर सोमवार को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन (Jansankhya Samadhan Foundation) नामक संस्था का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मिला. लगभग एक घंटे की मुलाकात के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए संस्था के लोगों ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों जरूरी है इसपर बात की.

जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की प्रदेश संयोजक सुचिता सिंह ने बताया कि देश में जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है और इसको लेकर कानून बनाने की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और असम में हेमंत विश्वा की सरकार में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाया है उसी प्रकार सभी राज्यों में सख्त कानून बनाया जाए. इसी को लेकर संस्था के लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात की.

युवा नेता भैरव सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद कहा कि जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम भारत वर्ष में पारित होना चाहिए ताकि रोजगार या संसाधन उपयोग संबंधी समस्या हो, सभी का समाधान किया जा सके. उन्होंने कहा कि देश में संसाधन सीमित है और सीमित संसाधन का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए. इसके लिए जरूरी है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू हो सके, अगर जनसंख्या कम होगी तभी संसाधन प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सकेगा.उन्होंने कहा कि आज की तारीख में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियों और संगठन हैं, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू कराने के लिए अड़चनें पैदा कर रही हैं, ऐसी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूत करने के बारे में सोच रही है और इनकी यह मानसिकता साफ दर्शाता है कि यह देश विरोधी विचारधारा को समर्थन कर रहे हैं.

जनसंख्या नियंत्रण कानून पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं कई सरकार इसका समर्थन कर रही है तो कई राज्यों की सरकार एवं राजनीतिक पार्टियां इस कानून का विरोध करती नजर आ रही है. उत्तर प्रदेश की जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है.