रांची: आदिवासी और गैर मजरुआ जमीन के दस्तावेज गायब होने के मामले को लेकर जांच का आदेश दिया गया है. रांची में जमीन हस्तांतरण में हुए गड़बड़ी में अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी. जमीन हस्तांतरण के मामले में सिर्फ रात्रि प्रहरी और अनुसेवकों को दोषी मानकर उसके खिलाफ प्राथमिकी किए जाने को भी विभाग ने उचित नहीं माना है.
भू-राजस्व विभाग को पूर्व में रांची जिले के कई इलाकों में जमीन के अवैध हस्तांतरण की शिकायत मिली थी. इसके बाद विभाग ने उपायुक्त को जांच का आदेश दिया था. वर्ष 2017 में हुई गड़बड़ी की जांच चरणबद्ध तरीके से की गई थी. कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर अपने दस्तावेज सौंपने के लिए कहा गया था. जांच के दौरान यह खुलासा हुआ था कि आदिवासी और गैर मजुरुआ जमीन की रजिस्टर अंचल कार्यालय से गायब हो गए हैं. वहीं, कुछ दस्तावेजों के पेज भी गायब हैं तो कुछ में ओवर राइटिंग की गई है.