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सिविल कोर्ट में आवश्यक मामलों की सुनवाई और जरूरतमंद लोगों को न्याय देने में तेजी लाने का निर्देश, पहले दिन 50 मामलों की फाइलिंग हुई - 50 cases were filed on the first day

झारखंड उ­­­च्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन के निर्देश पर व्यवहार न्यायालय रांची के कामकाज में तेजी से फाइलिंग शुरू हो गई है. सर्टिफाइड कॉपी, बार काउंटर, नोटरी के नए काउंटर बनाए गए. पहले ही दिन लगभग 50 मामलों में फाइलिंग हुई.

Instructed to expedite the hearing of necessary cases in civil court and to provide justice to the needy people
पहले ही दिन लगभग 50 मामलों की फाइलिंग हुई

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Published : May 8, 2020, 6:53 PM IST

रांची: मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के निर्देश पर लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने विभिन्न न्यायालयों और डालसा के आवश्यक मामलों की सुनवाई की. उन्होंने जरूरतमंद लोगों को न्याय प्रदान करने में तेजी लाने का निर्देश दिया है. विभिन्न न्यायालयों द्वारा इसके त्वरित अनुपालन के सिविल कोर्ट के कामकाज में सुचारू रूप से चलाने का निर्देश प्राप्त हुआ है. इसी निर्देश के आलोक में न्याय क्रम में आज 8 मई को सिविल न्यायालय परिसर के द्वार के पास विभिन्न काउंटर बनाए गए हैं.

इसमें फ्रेश फाइलिंग के काउंटर, सर्टिफाईड कॉपी प्राप्त करने का काउंटर, बार काउंटर और नोटरी काउंटर प्रमुख हैं. डालसा के द्वारा भी एक हेल्प डेस्क लगाई गई है. विभिन्न मामलों की सुनवाई हेतु अधिवक्तागण ड्रॉप बॉक्स में अपना आवेदन डालेंगे. इसके 24 घंटे के बाद उसे सेनिटाइज करने के बाद खोलकर संबंधित न्यायालय को मामला दिया जाएगा. साथ ही उसकी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी.

इसके लिए तीन ऐप

1. वीडियो ऐप 2. सिस्किो ऐप 3. जीटसी ऐप के माध्यम से सुनवाई की जाएगी. सिविल कोर्ट परिसर के बाहर डालसा के द्वारा थर्मल स्कैनिंग और सेनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है. उसके बाद भी काउंटर में प्रवेश की अनुमति मिल रही है. फाइलिंग के दौरान बार के अध्यक्ष शम्भु अग्रवाल, महासचिव कुन्दन प्रकाशन, सदस्य सचिव पवन रंजन खत्री और अन्य पदाधिकारीगण बार काउंटर में उपस्थित थे. उनके सहयोग से अधिवक्ताओं के द्वारा फाइलिंग और आवेदन दाखिल किए गए. फाइलिंग का समय सुबह 08:00 बजे से 10:00 बजे तक तय किया गया है.

बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से न्यायायुक्त, रांची को निर्देश दिया गया था कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुए न्यायिक कार्यों में तेजी लाएं. साथ ही संबंधित मामलों का निस्तारण भी किया जाए. इसी निर्देश के आलोक में सिविल न्यायालय प्रशासन के द्वारा कार्य किया जा रहा है. फाइलिंग के दौरान सिविल कोर्ट के निंबंधक मनीष कुमार सिंह, डालसा सचिव अभिषेक कुमार, डालसा के पीएलवी और बार के समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित थे.

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