रांची: कोरोना वायरस के कारण देश में चल रहे लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए राज्य के अदालतों में अति महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर सभी कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है. इसके कारण अधिवक्ताओं के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है. अधिवक्ताओं के उसी आर्थिक संकट को दूर करने को लेकर अधिवक्ता राम सुभाग सिंह और अन्य के द्वारा दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई.
दोनों न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई पूरी की. सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की ओर से जवाब पेश किया गया. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत झारखंड अधिवक्ता वेलफेयर ट्रस्टी कमिटी को बैठक कर अधिवक्ता के कल्याण के लिए क्या फंड है? और क्या किया जा सकता है? इसकी जानकारी अदालत को देने को कहा है. बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राम सुभाग सिंह और अन्य ने कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी के कारण अधिवक्ताओं के समक्ष उत्पन्न हुए आर्थिक संकट को दूर करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की है. पूर्व में अदालत में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में आज सभी पक्षों के द्वारा जवाब पेश किया गया. मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी.
