रांचीः वैश्विक महामारी कोरोना का कहर न्यायिक प्रक्रिया पर भी पड़ा. जिसके कारण सभी क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिला. कोरोना काल में न्यायिक कामकाज प्रभावित हुआ. लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में सुनवाई (High Court and Civil Court Hearings) होती दिखी. संक्रमण से बचाव के लिए न्यायिक मामलों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से शुरू की गयी. इसके बावजूद भी रांची व्यवहार न्यायालय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहीं. नए साल में भी इन मुद्दों की सुनवाई कोर्ट में होती रहेगी.
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रांची व्यवहार न्यायालय (Ranchi Civil Court) में पिछले साल कई ऐसे मामले आए हैं जो काफी सुर्खियों में रही. राज्य में सरकार गिराने से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सांसद निशिकांत दुबे पर अवमानना केस, पूर्व मंत्री रघुवर दास से जुड़े मामले, चारा घोटाला, इरफान अंसारी पर अवमानना जैसे कई मामले सामने आए. इन सभी बड़े मामलों पर रांची व्यवहार न्यायालय में तारीख के आधार पर लगातार सुनवाई भी हो रही है.
महामारी के दौरान भी रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई का दौर जारी रहा. कई अहम मामलों को लेकर लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. राज्य की हेमंत सरकार को गिराने का मामला जैसे ही सामने आया तो सबकी निगाहें टिक गयीं. कांग्रेस विधायक कुमार जय मंगल उर्फ अनूप सिंह ने झारखंड में चल रही गठबंधन की सरकार को गिराने की साजिश रचने में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. जिसके बाद मामला सुर्खियों में आया और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया. अदालत में आरोपियों की पेशी के बाद से यह मामला अभी भी न्यायालय में चल रहा है और विचाराधीन है.
महामारी की वजह से फिजिकली सुनवाई ना कर न्यायिक मामलों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से होती रही. लेकिन जैसे ही अदालत में न्यायिक कार्यों की सुनवाई वर्चुअल के साथ फिजिकल माध्यम से शुरू हुई तो कई ऐसे मामलों में गवाही प्रक्रिया भी शुरू होने लगी. जिसमें आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाला मामले सबसे अहम हैं. जिन पर लगातार सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है. इसमें दोनों ओर से कोर्ट में बहस और अपना पक्ष रखने की प्रक्रिया जारी है. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का यह मामला चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला है.
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साल 2021 में झारखंड हाई कोर्ट के घटनाक्रम सामने आए. जिन्होंने प्रदेश में सुर्खियां बटोरीं. महामारी के मद्देनजर न्यायिक मामलों की सुनवाई की रफ्तार धीमी जरूर हुई. लेकिन झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के निर्देशानुसार अब मामले की सुनवाई में तेजी आ रही है. इसके बावजूद कोरोना महामारी के नए-नए वेरिएंट के कारण सबकी चिंता एक बार फिर से बढ़ गयी है. नए वर्ष 2022 को लेकर सबकी उम्मीदें हैं कि न्याय मिलने की प्रक्रिया भी अपनी रफ्तार पर हो.