टाटा स्टील विवाद: स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को मिला वामदलों का साथ, आरजेडी ने सरकार पर उठाए सवाल

टाटा स्टील कंपनी अपनी दो इकाइयों को पुणे में शिफ्ट करने की तैयारी में है. जिस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और जेएमएम ने कड़ा विरोध जताया है. वहीं अब टाटा का विरोध करने वालों में वामदल का नाम भी शामिल हो गया. जबकि सरकार में शामिल आरजेडी ने झारखंड सरकार पर सवाल उठाए हैं.

रांची:पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जेएमएम के नेता और टाटा स्टील उद्योग समूह के बीच विवाद चल रहा है. टाटा स्टील कंपनी अपनी दो इकाइयों को पुणे में शिफ्ट करने की तैयारी में है. जिस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और जेएमएम के नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है. वहीं मामले को लेकर राज्य में सियासत भी तेज होने लगी है. एक तरफ जेएमएम ने आंदोलन कर टाटा समूह से नाराजगी जाहिर की है वहीं दूसरी ओर अन्य राजनीतिक पार्टियों ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है.

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और जेएमएम नेताओं की ओर से किए जा रहे विरोध का वामदलों ने समर्थन किया है. वहीं सरकार में शामिल आरजेडी ने विरोध जताया है. भाकपा माले के वरिष्ठ नेता शुभेंदु प्रसाद ने बताया कि जिस प्रकार से जमशेदपुर को टाटा अपने अंदर ले रही है, इससे कहीं ना कहीं स्थानीय सरकार प्रभावित हो रही है. जमशेदपुर को नगर निगम क्षेत्र घोषित करना चाहिए.

सभी समस्याओं का हो निदान

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजय सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से ही झारखंड में टाटा का स्थापना हुआ, ताकि स्थानीय लोगों का विकास हो सके और उन्हें रोजगार मिल सके. लेकिन टाटा स्थानीय लोगों के विकास को नजरअंदाज कर सिर्फ अपना विकास करने मे जुटी है. जो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की व्यवस्था को बाधित करता है. इसलिए जरूरी है कि टाटा समूह के प्रबंधन और राज्य के नेता मिलजुल कर बात करें. ताकि सभी समस्याओं का निदान हो सके.

आरजेडी ने झारखंड सरकार पर उठाए सवाल

वहीं सरकार में शामिल आरजेडी ने सरकार पर ही उंगली उठाई है. पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश यादव ने बताया कि जिस प्रकार से बन्ना गुप्ता ने टाटा स्टील समूह के साथ व्यवहार किया है वह निंदनीय है. स्वास्थ्य मंत्री के व्यक्तिगत लाभ को लेकर टाटा स्टील समूह के प्रबंधन के साथ विवाद हुआ है. उन्होंने कहा कि टाटा उद्योग समूह का झारखंड के निर्माण में अहम योगदान है. लेकिन यदि वर्तमान सरकार उनके योगदान पर सवाल खड़ा करती है तो यह निश्चित रूप से दर्शाता है कि सरकार टाटा के योगदान को भूल रही है.