रांची: झारखंड पुलिस के 42 बर्खास्त दारोगा की पुनर्बहाली के हाईकोर्ट के आदेश को सरकार चुनौती देगी. 18 जुलाई को पुलिस अधिकारियों को सेवा में लेने का आदेश हाईकोर्ट के डबल बेंच ने दिया था. लेकिन झारखंड पुलिस वर्तमान में इन बर्खास्त कर्मियों को सेवा में समायोजित करने के बजाय फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी. राज्य सरकार के गृह विभाग ने एसएलपी दायर करने के लिए विधि विभाग और महाधिवक्ता से मंतव्य मांगी थी. मंतव्य मिलने के बाद इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
2016 में भी हक में आया था फैसला
साल 2012 में पहली बार 382 युवाओं को दारोगा, सार्जेंट और कंपनी कमांडर के तौर पर नौकरी मिली थी. लेकिन डेढ़ साल के बाद नौकरी से 42 दारोगा स्तर के अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. 42 बर्खास्त दारोगा के जगह मेरिट लिस्ट से 42 अन्य दारोगा का चयन हुआ.
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