झारखंड में ओबीसी आरक्षण को लेकर महासम्मेलन का आयोजन, सरकार से 27 फीसदी आरक्षण की मांग

झारखंड में ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने, जातीय जनगणना कराने समेत कई मांगों को लेकर एक दिवसीय प्रतिनिधि महासम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में शामिल सभी नेताओं ने सरकार पर ओबीसी के अधिकार और हक के मारने का आरोप लगाया.

रांची: झारखंड में ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने, जातीय जनगणना कराने समेत कई मांगों को लेकर पुराने विधानसभा परिसर में एक दिवसीय प्रतिनिधि महासम्मेलन का आयोजन किया गया. झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच की तरफ से आयोजित इस महासम्मेलन में पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां, पूर्व विधायक गौतम सागर राणा,ओबीसी आरक्षण मंच के कैलाश यादव शामिल रहे. सम्मेलन के दौरान सभी नेताओं ने झारखंड में ओबीसी के अधिकार और हक के मारे जाने का आरोप लगाया.

जातीय जनगणना कराएं सरकार
झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय महासम्मेलन को जनचेतना महासम्मेलन नाम दिया गया था. इस महासम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि देश में ओबीसी,अनुसूचित जाति जनजाति को जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए है उसकी अनदेखी सरकारें कर रही हैं ऐसे में अब ओबीसी समाज अब चुप नहीं बैठेगा.

आंदोलन की रूप रेखा तयहेमंत सोरेन सरकार पर ओबीसी समाज के साथ छल करने का आरोप लगाते हुए झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि ओबीसी हितों की बात कर सत्ता में आई हेमंत सरकार ने कुछ नहीं किया है. ऐसे में अब अगले वर्ष ओबीसी मंच प्रमंडल से लेकर मुख्यालय तक आंदोलन करेगा. महासम्मेलन में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने,अनुसूचित जनजाति को आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% करने. राज्य में जातीय जनगणना कराने, झारखंड विधानसभा की सीट 81 से बढ़ाकर 150 करने, पंचायत निकाय चुनाव में भी ओबीसी को आरक्षण देने, बोर्ड निगम में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक को पर्याप्त स्थान देने की मांग की गई.