रांची: लॉकडाउन के कारण औद्योगिक इकाइयों के सामने उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के निदान को लेकर शनिवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से चैंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में नए उद्यमियों को भूमि आवंटन के बाद जब तक भूमि का कब्जा नहीं दिलाया जाता, तब तक उद्यमियों पर राशि जमा करने के लिए दबाव नहीं बनाया जाए.
इंस्टॉलमेंट में एक्सटेंशन की मांग
चैंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने कहा कि कई ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां उद्यमियों को भूमि आवंटन के बाद काफी लंबे समय से अब तक उनकी आवंटित भूमि का पोजीशन नहीं दिलाया जा सका है. साथ ही कहा कि जो नई इकाइयां इंस्टॉलमेंट में जियाडा को भूमि की कीमत अदा कर रही हैं, उन्हें लॉकडाउन अवधि में लगने वाले इंस्टॉलमेंट को भी अगले 6 माह के लिए एक्सटेंशन दिया जाए. इसको लेकर चैंबर के पास उद्यमियों की ओर से कई सुझाव मिल रहे हैं.
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फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा है. जियाडा से मांग की गई है कि औद्योगिक क्षेत्र में नए उद्यमियों को भूमि आवंटन के बाद जब तक भूमि का कब्जा नहीं दिलाया जाता, तब तक उद्यमियों पर राशि जमा करने के लिए दबाव नहीं बनाया जाए.
FJCCI की बैठक
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'राज्य सरकार कुछ राहत दे'
वहीं, चैंबर महासचिव धीरज तनेजा ने कहा कि देश के निर्यात में छोटे और मझोले उद्यम लगभग 45% का योगदान देते हैं. लॉकडाउन से इस क्षेत्र में बंदी के कगार पर पहुंचने के कारण उत्पादन में भी भारी कमी आई है. यह भी ध्यान रखना चाहिए कि असंगठित क्षेत्र का बड़ा भाग इन्हीं उद्योगों का है. ऐसे में उचित होगा कि महामारी से निपटने के लिए औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों को राज्य सरकार कुछ राहत प्रदान करे.