रांचीः इस वर्ष की रांची नगर निगम परिषद की पहली बैठक नए नगर निगम भवन में गुरुवार को हंगामेदार रही. साथ ही मैराथन बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी. वहीं, कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए जनता के हित में सिटी बस भाड़ा और पार्किंग शुल्क में वृद्धि पर निर्णय नहीं लिए गए, बल्कि पहले की तरह ही रखे गए हैं.
इस बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मेयर आशा लकड़ा ने बताया कि मधुकम खादगढ़ा के सब्जी मंडी में वहां के लोगों को दुकान आवंटन, हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक पार्क को वहां की जनता को संचालित करने के लिए देने पर सहमति बनी है. वहीं, बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के तहत सीढ़ियां बनाए जाने पर सहमति बनी है. इसके साथ ही पिछले दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी आवास बने थे, उन्हें नए लोगों को आवंटित किए जाएंगे. जो लोग पहले प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके थे, उन्हें निरस्त कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि रांची नगर निगम के पेंशनधारियों को राशि दी जाएगी. वहीं, आने वाली गर्मी में पानी की समस्या को दूर करने पर भी चर्चा हुई है.
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उन्होंने बताया कि शहीद संकल्प पार्क में स्टैच्यू लगाने पर भी चर्चा की गई है. उन्होंने कहा कि सड़क नाली के काम में अनियमितता बरतने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी. साथ ही सरकार से 53 वार्ड के विकास के लिए लगभग 600 करोड़ की राशि का प्रस्ताव सरकार के पास रखा जाएगा.
वहीं, नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि इस बैठक में विकास संबंधित बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गयी है. खतरनाक नाले का प्रश्न हो या फिर 13वें, 14 वें की बची हुई राशि का फिर से इस्तेमाल का मामला हो या 15 वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार के गाइडलाइन के तहत प्रपोजल बनाए जाने का प्रस्ताव हो इस पर चर्चा हुई है. साथ ही कई तालाबों के सौंदर्यीकरण के मामले, सड़कों का सही तरीके से काम नहीं किए जाने पर जांच किये जाने की बातों को रखा गया है.
उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में रांची नगर निगम एक टीम की तरह पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आम लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने का काम करेगी. उन्होंने कहा कि पानी को लेकर वार्ड पार्षदों ने चिंता जाहिर की है. इसको लेकर प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया गया है. साथ ही चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है, जो 15 दिनों के अंदर सभी प्रतिवेदन 10 फरवरी को प्रस्तुत करेगी.
वहीं, वार्ड पार्षद की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिश्वत लेने के मामले को भी बोर्ड बैठक में उठाया गया है, जिसको लेकर नगर आयुक्त ने कहा है कि अगर रिश्वत लेने की बात लाभुकों की ओर से सामने रखी जाती है, तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही वार्ड पार्षदों ने फुटपाथ दुकानदारों को 10 हजार रुपये लोन दिए जाने के मामले को भी उठाते हुए नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि किसको लोन की राशि दी गयी है, उसकी जानकारी पार्षदों को नहीं दी गयी है. ऐसे में लिस्ट तैयार कर पार्षदों को दिए जाने की भी बात कही गई है.
