झारखंड बजट 2020ः रोजगार पर सरकार का विशेष ध्यान, बजट में युवाओं के लिए है खास

महागठबंधन सरकार राज्य का पहला बजट पेश की. सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन के पटल पर रोजगार के क्षेत्र में अपना कई घोषणाए की है.

रोजगार के लिए बजट

• कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण
• पारा शिक्षकों के लिए बजट में प्रावधान
• रसोइया सहायिका के मानदेय में 500 की वृद्धि
• कौशल विकास के तहत केंद्रीय प्लेसमेंट सेल का किया जाएगा गठन
• रोजगार के बेहतर अवसर के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा
• प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक विद्यालय में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर बढ़ावा देने की योजना है
• मनरेगा के तहत दिसंबर 2019 से प्रारंभ उन्नति परियोजना के तहत वैसे परिवार जिन्होंने मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य पिछले वित्तीय वर्ष में पूरा किया उन परिवार के एक वयस्क सदस्य को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा
• पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान और उन्हें नियमित मानदेय सुनिश्चित कराने के लिए 1,660.77 करोड़ का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित
• बेरोजगार युवक-युवतियों को सहायता राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव. इसके लिए 2020- 21 में 146 करोड रुपए की राशि का प्रावधान
• स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगार युवकों को मिलेगा 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता. जिन्होंने 3 साल के भीतर डिग्री हासिल की है और राज्य के नियोजनालयों में निबंधित हैं उनमें स्नातक पास को 5000 और स्नातकोत्तर को ₹7000 प्रति वर्ष सहायता राशि देने का प्रस्ताव
• पुलिस विभाग के लिए राज्य योजना मध्य में कुल 116.10 करोड़ों रुपए की राशि उपबंधित करने का प्रस्ताव
• राज्य में अभी तक राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ का गठन नहीं हो सका है. इस वजह से आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए 132 पदों के सृजन की कार्यवाही हो चुकी है जिससे वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्रियाशील करने का लक्ष्य