अंग्रेजों से भी खतरनाक शासक है मोदी सरकार, झारखंड में अपने वादों को पूरा कर रही गठबंधन: कांग्रेस

राज्य सरकार ने इस वर्ष किसानों को प्रति क्विंटल 182 रुपये बोनस देने का निर्णय लिया है. ऐसे में इस वर्ष प्रति क्विंटल 2050 प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी.

रांची:झारखंड में धान खरीद की प्रक्रिया मंगलवार को औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. राज्य सरकार ने इस वर्ष किसानों को प्रति क्विंटल 182 रुपये बोनस भी देने का निर्णय लिया है. ऐसे में राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने उम्मीद जताई है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान की अधिक खरीद हो सकेगी.

ऐसे में इस वर्ष प्रति क्विंटल 2050 प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी. खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा है कि अच्छी बारिश के कारण धान की अच्छी खेती हुई है और उम्मीद है कि पिछले वर्ष की तुलना में धान की अधिक खरीद हो सकेगी. वहीं, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि धान खरीद को लेकर आवश्यक राशि सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गई है. धान खरीद के एवज में किसानों को धान की बिक्री के 3 दिन के अंदर ही 50% राशि का भुगतान कर दिया जाएगा. शेष राशि भी जल्द ही किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी.

वहीं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा है कि एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खिलाफ काला कानून लाई है और किसानों के साथ अंग्रेजों के शासन से भी ज्यादा बुरा बर्ताव कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ राज्य की गठबंधन सरकार ने किसानों से जो कमिटमेंट किया था, उसे पूरा करने का प्रयास किया है. यही वजह है कि राज्य सरकार की ओर से बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा पहुंचाने को लेकर जरूरी कदम उठाए गए हैं.