Old Pension Scheme: वादा निभाइए मुख्यमंत्री जी! योजना लागू कराने के लिए राज्यकर्मी करेंगे आंदोलन

झारखंड में Old Pension Scheme लागू कराने के लिए आंदोलन की तैयारी में कर्मचारी जुट गए हैं. प्रदेश के करीब एक लाख से अधिक राज्यकर्मी आने वाले दिनों में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं.

रांचीः झारखंड विधानसभा चुनाव के ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते हेमंत सोरेन ने यह वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. अब राज्य सरकार के वैसे कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई है और जिन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है. हेमंत सरकार की इस वादाखिलाफी को लेकर सभी कर्मचारी अब आंदोलन की राह पकड़ने वाले हैं. रविवार को नेशनल मूवमेंट्स ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम यानी NMOPS की झारखंड इकाई की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में जोरदार आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की.

क्या बनी है आंदोलन की रणनीति
NMOPS की झारखंड इकाई की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन को लेकर एकमत फैसला लिया गया. जिसमें 29 दिसंबर से पहले झामुमो का चुनावी घोषणा पत्र और चुनावी पोस्टर का बैच लगाकर सरकारी कर्मचारी 03 दिवसीय विरोध किया जाएगा. वादा पूरा करो सरकार, हमें दो ओल्ड पेंशन का अधिकार का नारा बुलंद करेंगे. इसके अलावा जिला स्तरीय प्रांतीय कमिटी का ग्रुप टीम पुनर्गठन और विस्तार किया जाएगा. इसके साथ ही रांची में जनवरी में जबर्दस्त और आक्रामक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

क्या था हेमंत सोरेन का वादा
वर्ष 2019 के चुनावी साल में वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष एवं झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आंदोलित कर्मचारियों के बीच जाकर वादा किया था. उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देगी. अब राज्य में NPS की जगह Old Pension Scheme की मांग करने वाले कर्मचारी मुख्यमंत्री से उसी वादे को पूरा करने की मांग कर रहे हैं.

क्यों कर्मचारी चाहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम
ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनर्बहाली की मांग देशव्यापी है. इसकी मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जिस ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाकर National Pension Scheme लागू किया था, वह कर्मचारियों के हितों के अनुकूल नहीं था. उनका आरोप है कि NPS के चलते कर्मचारियों और उनके परिवार का भविष्य भी सुरक्षित नहीं है. क्योंकि NPS में पैसा कई निजी फंडों में डाला जाता है और वह बाजार पर निर्भर होता है. NPS पर सरकार की कोई गारंटी नहीं है, ऐसे में संभव है कि जो कर्मचारी लाख डेढ़ लाख सैलरी हर महीने पाता हो उसका NPS से पेंशन चंद हजार हो.