रांची: राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से पारा शिक्षकों के सेवा शर्त नियमावली के प्रारूप को लेकर एक बार फिर विचार किया जा रहा है. विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो के अस्वस्थ होने के बाद पारा शिक्षकों का यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था लेकिन इस दिशा में अब चर्चा शुरू हो गई है.
शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के अस्वस्थ होने के बाद पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली के प्रारूप ठंडे बस्ते में चला गया था लेकिन एक बार फिर विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू की है. इस संबंध में विचार करने वाले गठित कमेटी के समक्ष प्रस्ताव को रखा जाएगा. फिर झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद की बैठक में भी इस प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है.
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राज्य के पारा शिक्षक टेट पास कर स्थायीकरण वेतनमान के लिए लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं. ऐसे ही पारा शिक्षकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग कदम बढ़ाने की योजना बना रहा है. इसे लेकर सरकार की ओर से महाधिवक्ता से राय भी ली जा रही है. वेतनमान और स्थायीकरण को लेकर सूचीबद्ध किया गया है. हालांकि जो पारा शिक्षक टेट पास नहीं है उनके लिए परीक्षा का प्रावधान किया गया था. परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पारा शिक्षकों को इसका लाभ देने को लेकर प्रावधान किया गया है. फिलहाल एक बार फिर पारा शिक्षकों के स्थायीकरण को लेकर सुगबुगाहट देखने को मिल रही है.
राज्य में वर्तमान में 61 हजार पारा शिक्षक कार्यरत है. जिसमें 13 हजार पारा शिक्षक ही झारखंड पारा शिक्षक परीक्षा में सफल है. पारा शिक्षकों को तीन बार टेट पास करने के लिए अवसर दिया जाएगा.