रांची: कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल के नाम से एक पत्र जारी किया गया था. जिसमें यह बताया गया था कि झारखंड सरकार के अधीनस्थ कर्मियों के सेवाकाल को बढ़ा दिया गया है. जबकि कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा ऐसा कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है. सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय ने विज्ञप्ति जारी कर इस खबर को पूरी तरह फेक बताया है.
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सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सोशल मीडिया में एक फर्जी पत्र वायरल हो रहा है. कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल के नाम से यह पत्र जारी दिखाया गया है. जिसमें झारखंड सरकार के अधीनस्थ कर्मियों के सेवाकाल को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किये जाने का उल्लेख है.
वहीं, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस प्रकार का कोई पत्र निर्गत नहीं किया है. इसलिए विभाग इस विज्ञप्ति का खंडन कर रही है. विज्ञप्ति के तहत आम लोगों, सरकारी कर्मियों और प्रभावित लोगों को अधिकारिक रूप से स्पष्ट किया गया है कि यह पत्र पूरी तरह फेक है.
