रांची: नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि राजधानी में 40 हजार से ज्यादा अवैध वाटर कनेक्शन हैं. इस पर विभागीय सचिव ने सभी अवैध कनेक्शन को वैध करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही हर वैध वॉटर कनेक्शन को मीटर से जुड़ने को भी कहा है.
सचिव ने परेशानियों की समीक्षा की
प्रदेश के कई शहरों में विभिन्नों मदों से निर्माणाधिन जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति, उसमें आनवाले खर्च, जनता को उससे होनेवाले फायदें और निर्माण में आ रही परेशानियों की समीक्षा की. पेयजल की योजनाओं में मुख्य रुप से नेशनल हाइवे ऑथरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट हाईवे ऑथरिटी ऑफ झारखंड, बीसीसीएल, डीवीसी और वन विभाग से एनओसी और क्लेयरेंस लेना है. जिसमें कई तक्नीकि समस्याएं भी आती हैं. सचिव ने पेयजलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों से भी बातचीत की.