रांची: जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने झारखंड मंत्रालय में सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए हैं. उन्होंने सभी उपायुक्तों को अन्य विभागों, कार्यालयों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों से रिपोर्ट मांग इसे जल्द निपटाने का निर्देश दिया है.
उपायुक्त दें ध्यान
मुख्य सचिव ने कहा कि जहां कर्मियों की कमी महसूस हो वहां दूसरे कर्मियों से वह काम लें. लेकिन जाति और आवास प्रमाण पत्र समय से बने इसकी व्यवस्था हो. उन्होंने कहा कि हड़ताल के कारणों से इस काम में देरी से लोग प्रभावित नहीं हो. इसे व्यक्तिगत रुचि लेकर उपायुक्त संपन्न कराएं.
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डीसी और एसपी को निर्देश
साथ ही दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सीएस ने राज्य के सभी जिले के डीसी और एसपी को निर्देश दिया है कि वे इस दौरान विशेष सतर्कता बरतें. अपनी रणनीति के तहत विधि-व्यवस्था संभाले. उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि पूजा के दौरान अपने घरों में ताला बंद कर पंडाल घूमने गए लोगों के घरों को चोर निशाना बना लेते हैं. ऐसे घरों पर भी नजर बनाए रखने का सीएस ने निर्देश दिया है.
11 लाख किसानों के खाते में जाएगा पैसा
सीएस ने विधि-व्यवस्था की तैयारियों को अमलीजामा पहनाते हुए रावण दहण और मूर्ति विसर्जन के दौरान भीड़ नियंत्रण पर विशेष फोकस रखने का निर्देश दिया है. सीएस ने उपायुक्तों से कहा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की पहली किस्त लेने से झारखंड के शेष 11 लाख किसानों के खाते में पैसा 11 अक्टूबर को जाएगा. मुख्यमंत्री रघुवर दास 11 अक्टूबर को चाईबासा से इसकी राज्यव्यापी शुरुआत करेंगे. उसी दिन सभी जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित कर किसानों के खाते में योजना की राशि दी जाएगी. इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन सभी जिलों को कर दिया है.
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18 जिलों के किसानों को भी सुखाड़ राहत राशि दी जाएगी
उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर को ही पिछले वर्ष सुखाड़ से प्रभावित 18 जिलों के किसानों को भी सुखाड़ राहत राशि दी जाएगी. इसके लिए भी 150 करोड़ रुपए निर्गत किए जा चुके हैं.
