लॉकडाउन में छूट नहीं दिए जाने के झारखंड सरकार के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत, राज्य के हालात पर की चर्चा

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रभारी आरपीएन सिंह ने रविवार को प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, जोनल कोऑर्डिनेटर और राहत निगरानी समिति के पदाधिकारियों के साथ लगभग 2 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. इस दौरान राज्य के वर्तमान हालात पर चर्चा की गई.

रांची: सभी पदाधिकारियों ने 2 सप्ताह के लॉकडाउन की तिथि बढ़ाए जाने के लिए राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत किया है. इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि झारखंड से ग्रामीण परिवेश इलाके में मनरेगा एक महत्वपूर्ण योजना है. इसके माध्यम से रोजगार दिया जा सकता है. इससे अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिलेगी. ऐसे हालत में केंद्र सरकार मनरेगा के लिए झारखंड को पूरा पैसा दे, ताकि झारखंड की अर्थव्यवस्था मजबूत की जा सके.

उन्होंने कहा कि झारखंड के कई जिले ग्रीन और ऑरेंज जोन में हैं, जहां मनरेगा का काम युद्ध स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को मजदूरों के लिए भी सहयोग करना चाहिए. वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार और संगठन दोनों का एकमात्र लक्ष्य है कि पूरे राज्य के गांव में मुखिया, जनप्रतिनिधि, सहिया, सामाजिक संगठनों के माध्यम से हर घर में राशन पहुंचाएं.

सभी मंत्री संगठन के सुझाव को महत्वपूर्ण तरीके से जनता के लिए क्रियान्वयन करते हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड के ग्रामीण इलाके में अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सामाजिक दूरी बनाते हुए पहले की तरह कार्य जारी रखें. वहीं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि संगठन से प्राप्त सुझावों के तहत केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के प्रवासी मजदूरों और छात्र-छात्राओं को झारखंड के लिए चलाए जा रहे स्पेशल ट्रेन में भाड़ा नहीं लिया जाए. कोरोना महामारी के इस दौर में किराया वसूलना एक तरह से गुनाह होगा.