रांची: कोरोना महामारी पर अंकुश के साथ ही अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी सतर्कता जरूरी है. एक महीने से अधिक समय के लॉकडाउन के कारण राज्य के उद्योग धंधे भी प्रभावित हुए हैं. लाखों परिवार के सामनरोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है. ऐसे में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने बुधवार को कांग्रेस स्टेट हेड क्वार्टर में कहा है कि केंद्र सरकार को संकट की इस घड़ी में झारखंड सरकार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए. इसके साथ ही जीएसटी का बकाया भुगतान और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का बकाया भुगतान करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में भाजपा सरकार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह से विफल नजर आ रही है. ऐसे में समय में आरटीआई के माध्यम से यह खबर मिलना चिंता को और बढ़ता है कि देश के 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों के 68607 करोड़ बैंक राईट ऑफ की सूची में सबसे पहला नाम मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की जोड़ी का है. जिनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया, नक्षत्रा ब्रांड्स का 8048 करोड़ राईट ऑफ कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि बैंक लुटेरों द्वारा ‘पैसे लूटो, विदेश जाओ, लोन माफ करवाओ, ट्रेवल एजेंसी’ का पर्दाफाश हो गया है.
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आलोक दुबे ने आगे कहा कि कल अप्रैल महीने की अंतिम तारीख है. देश के करोड़ों श्रमिक चिंतित हैं कि उनके घर का खर्च कैसे चलेगा. 6.3 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में अप्रैल महीने में एक दिन भी काम नहीं हुआ. 11 करोड़ से अधिक लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है. ऐसे प्रभावित लोगों के लिए केंद्र सरकार बिना देर किये हुए राहत पैकेज की घोषणा करें. इसके साथ ही लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कर्ज की व्यवस्था करें वरना स्थिति भयावह हो सकती है. उन्होंने बीजेपी सांसदों से निवेदन किया है कि वह केंद्र सरकार से राहत पैकेज दिलवाने में अहम योगदान दें.
