बिना सरकार को बताए दूसरे राज्य नहीं जा सकेंगे मजदूर: हेमंत सोरेन

19:37 June 04

प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार अब वैसे मजदूरों पर नजर रखेगी जो काम के लिए दूसरे राज्य जाएंगे. सीएम ने प्रोजेक्ट बिल्डिंग में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अब सरकार किसी भी कंपनी को बिना सरकार को जानकारी दिए मजदूरों को दूसरे राज्य नहीं ले जाने देगी.

रांची: वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से देश के अलग-अलग इलाकों में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस ला रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड से जो भी प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में जाएंगे उनकी जानकारी राज्य सरकार को पहले होगी.

प्रवासी मजदूरों का डाटा रखेगी सरकार

उन्होंने कहा कि पहले बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर देश के अलग-अलग इलाकों में काम करने जाते रहे हैं. वैसे लोग कब और कहां जाते थे इसकी जानकारी नहीं होती थी. अब राज्य सरकार ने तय किया है कि उन सभी प्रवासी मजदूरों का पूरा डाटा सरकार के पास रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई ऐसे स्थान हैं जहां पहुंचना संभव नहीं है. लेकिन यहां से लोग वहां तक काम करने पहुंच गए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास ऐसे लोगों का लेखा-जोखा होना चाहिए ताकि विषम परिस्थितियों में सरकार उनके साथ खड़ी हो सके.

उन्होंने कहा कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब झारखंड से जो भी प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में जाएंगे वह राज्य सरकार से सहमति लेकर ही जाएंगे. वहीं कपड़ा और अन्य व्यवसायियों की दुकान खोलने की मांग के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने धीरे-धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया अपनाई है. नफा नुकसान अपनी जगह है.

उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उद्योगों को ही नुकसान हो रहा है. बल्कि राज्य सरकार भी इस तरह का नुकसान झेल रही है. सभी चीजों का आकलन किया जा रहा है और किस तरीके से अर्थव्यवस्था बढ़े इस पर सरकार चिंतित है. क्या बेहतर हो इस पर भी निर्णय लिया जाएगा.

गुरुवार शाम को सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला. जिसने सरकार से बिजली के फिक्स्ड रेट माफ करने और विभिन्न तरह के उद्योगों के लिए लिये गए लोन पर लग रहे इंटरेस्ट माफ करने के साथ-साथ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की मांग रखी है.