बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन जल्द! सीएम हेमंत सोरेन ने की बैठक

बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक की. इसको लेकर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि जल्द ही राज्य में 20 सूत्री और अन्य समितियों का गठन हो जाएगा.

रांचीः राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति (20 Sutri program implementation committee) एवं अन्य समितियों के गठन को लेकर शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के नेतृत्व में उच्चस्तरीय बैठक हुई. जिसमें मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर (Jharkhand Congress President Rajesh Thakur) और जेएमएम के महासचिव विनोद कुमार पांडे (JMM General Secretary Vinod Kumar Pandey) शामिल हुए.

इस बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि जल्द ही राज्य में 20 सूत्री और अन्य समितियों का गठन जल्द होगा. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से क्रियान्वित के लिए राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति और अन्य समितियों का गठन होना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि 20 सूत्री और अन्य समितियों के गठन का फार्मूला तय हो चुका है. बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फार्मूले की सूची सौंपी गई है.

सीएम हेमंत सोरेन ने की बैठक

बैठक को लेकर जेपीसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हर पहलुओं पर पूर्व में और आज भी विचार-विमर्श कर सहमति बनी है. उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इन समितियों का गठन कर लिया जाएगा. सरकार के नियमों के तहत इन समितियों में राज्य के जिलों और प्रखंडों में कितने एसटी, एससी, ओबीसी, महिला एवं अन्य को जगह मिलेगी इसका मिलान कर इन समितियों के गठन को मूर्त रूप दिया जाएगा.

जेएमएम के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि 20 सूत्री और अन्य समितियों का गठन होने से राज्य में विकास की गति को रफ्तार मिलेगी. इसके साथ ही संगठन और जनहित में कार्य करने वाले लोगों को उचित हक, अधिकार और सम्मान मिल सकेगा.

प्रो.स्टीफन मरांडी हैं 20 सूत्री के कार्यकारी अध्यक्ष
20 सूत्री कमिटी सरकार की सबसे अंतिम इकाई है. इसका गठन गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए होता है. इसके माध्यम से मनरेगा, पीएम आवास, कृषि, अंत्योदय, बीपीएल सहित गरीबों की योजना में आनेवाली किसी तरह की परेशानी दूर किया जाता है. राज्य सरकार ने प्रो. स्टीफन मरांडी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है. इसके बाद प्रदेश से लेकर प्रखंड तक में कमिटी गठन की कवायद चल रही है. आज की बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि जल्द ही 20 सूत्री के माध्यम से बड़ी संख्या में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं को इसमें स्थान दिया जाएगा.