कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर, मुख्य सचिव को दिए कई निर्देश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव डीके तिवारी को निर्देश दिया है कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को बिना किसी भेदभाव के सख्ती और संवेदनशीलता के साथ बहाल कराएं. मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में मुख्य सचिव ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी सहित तमाम आला अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की और कानून व्यवस्था को लेकर कई निर्देश दिए.

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव डीके तिवारी को निर्देश दिया है कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को बिना किसी भेदभाव के सख्ती और संवेदनशीलता के साथ बहाल कराएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में राज्य की समरसता को तोड़ने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूबे की जनता से अपने अपील में कहा है कि झारखंड की एक नई राह बनी है. हम सब मिलकर समरसता और भाईचारे के साथ नए झारखंड का निर्माण करें.

सीएम ने कहा कि एक ऐसा झारखंड जिसमें सभी पंथ, सभी विचारधारा और सभी मत के लोग एक साथ प्रेम पूर्वक मिलजुलकर साथ रह सकें. मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में मुख्य सचिव ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी सहित तमाम आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और कानून व्यवस्था को लेकर कई निर्देश दिए.

बदलने लगा प्रशासनिक तौर तरीका
हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनते ही पूरे झारखंड में पुलिस और प्रशासनिक ढांचा नया स्वरूप लेने लगा है. मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार ताकीद की जा रही है कि झारखंड में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है. वहीं, दूसरी तरफ यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई कानून व्यवस्था का उल्लंघन करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा.

सीएम के इस आदेश का एक नमूना भी सोमवार को देखने को मिला. रांची के एसडीओ ने आदेश जारी कर कहा है कि राजधानी के महात्मा गांधी रोड समेत अन्य प्रमुख इलाकों में किसी भी तरह का प्रदर्शन अगले आदेश तक नहीं किया जा सकेगा. इसको लेकर धारा 144 भी लगा दी गई है.