रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर झारखंड सरकार ने यहां के लोगों को तोहफा दिया है. दरअसल, राज्य सरकार ने मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में खासमहल जमीन को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इस बाबत राज्य के भू राजस्व मंत्री अमर बाउरी ने बताया कि अब खासमहल की जमीन को फ्री होल्ड किया जा सकेगा. जिससे भविष्य में उस पर रह रहे लोग उसकी खरीद बिक्री कर सकेंगे.
सीपी सिंह और डीके तिवारी का बयान खासमहल जमीन पर रहनेवालों को मिला तोहफा
इस मौके पर मौजूद मुख्य सचिव डीके तिवारी ने कहा कि आवासीय और व्यावसायिक जमीन को फ्री होल्ड करने के लिए सबसे पहले उस जमीन का नवीकरण कराना होगा. उसके बाद फ्री होल्ड कराने की प्रक्रिया कराई जा सकेगी. उन्होंने बताया कि आवासीय जमीन के लिए वर्तमान दर का 15% जबकि कमर्शियल जमीन के लिए 30% एकमुश्त अदा करना होगा. जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डीके तिवारी ने बताया कि राज्य भर में 58751 एकड़ में खासमहल जमीन फैली हुई है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10518 लीज धारक हैं और उनमें 9562 आवासीय लीज के धारक हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास 700 लोगों ने लीज नवीकरण के लिए एप्लीकेशन भी दिया है.
कई जिलों में लागू होंगे नियम
वहीं, ब्रीफिंग में मौजूद राज्य के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि नगर विकास विभाग के तहत हाउसिंग बोर्ड की जमीन और मकान को भी फ्री होल्ड करने का स्टेट कैबिनेट ने निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि पहले प्रक्रिया जटिल थी, हाउसिंग बोर्ड की जमीन खरीदने और बेचने वाले के बीच हाउसिंग बोर्ड की भूमिका होती थी. उसके बाद लाभांश की गणना की जाती थी. अब यह प्रक्रिया आसान हो गई है और अब एक बार शुल्क देकर फ्रीहोल्ड कराया जा सकेगा. उन्हें बताया कि यह व्यवस्था रांची, धनबाद, आदित्यपुर, डाल्टेनगंज, देवघर सभी हाउसिंग बोर्ड की जमीन और मकान पर लागू होगी.
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पुलिसकर्मियों को मिलेगा 13 महीने का वेतन
इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रदेश में काम कर रहे पुलिसकर्मियों को 13 महीने वेतन देने का निर्णय भी किया है. इसके तहत राज्य में कॉन्स्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मियों को साल में 13 महीने का वेतन दिया जाएगा. मुख्य सचिव ने बताया कि हर साल 12 महीने के बाद 13 वें महीने के वेतन के रूप में मूल वेतन के साथ-साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलेगा. इसके अलावा राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष लोकनाथ प्रसाद को अगले 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है. इसके अलावा राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग, नगर विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के कुछ प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई. कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि स्टेट कैबिनेट ने कुल 15 प्रस्तावों पर मुहर लगाई.
