ट्रांसपोर्ट व्यापारियों ने हेमंत सरकार से लगाई गुहार, बसों के कर माफी के फैसले का जल्द हो अनुपालन

बस ट्रांसपोर्ट से जुड़ें व्यापारियों की बैठक बुधवार को चैंबर भवन में की गई. बैठक में कहा गया कि झारखंड से अब तक उत्तर प्रदेश का मार्गीय पारस्परिक समझौता नहीं होने के कारण झारखंड से उत्तर प्रदेश जाने वाले बस यात्रियों को कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती है. जबकि पड़ोसी राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश के लिए प्रदेश वासियों का लगातार आवागमन होता है.

रांची: बस ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्यापारियों की बैठक बुधवार को चैंबर भवन में की गई. चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा की अध्यक्षता में बैठक के दौरान व्यवसायियों ने कहा कि राज्य सरकार के कैबिनेट में टैक्स माफी के फैसले का अनुपालन अब तक नहीं किया गया. सरकार से यह आग्रह किया गया कि प्रक्रिया सरल करते हुए निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए.

वहीं, यह भी कहा गया कि झारखंड से अब तक उत्तर प्रदेश का मार्गीय पारस्परिक समझौता नहीं होने के कारण झारखंड से उत्तर प्रदेश जाने वाले बस यात्रियों को कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती है. जबकि पड़ोसी राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश के लिए प्रदेश वासियों का लगातार आवागमन होता है. साथ ही यह कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश से मार्गीय अनुबंध के लिए जल्द पहल की जाए.

व्यवसायियों ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 27 दिसंबर 2020 को यह निर्देशित किया गया कि जिन वाहन मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, परमिट, वाहन निबंधन सहित अन्य दस्तावेज की मियाद इस साल खत्म हो चुकी है, उसकी वैधता 31 मार्च 2021 तक की गई है. झारखंड में भी इस नियम को प्रभावी बनाये जाने के लिए विभागीय पहल की जाए. साथ ही राज्य परिवहन प्राधिकार की परमिट संबंधी बैठकें कराई जाए. राज्य परिवहन प्राधिकार की 25 अक्टूबर 2019 की बैठक में लिए गए निर्णय का निष्पादन त्वरित गति से कराया जाए. पिछले 13 माह से प्राधिकार की बैठक नहीं हुई, जिससे बहुत सारी बसें परमिट के अभाव में खड़ी हैं. चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा ने सभी समस्याओं के निष्पादन के लिए शीघ्र ही विभागीय सचिव के साथ बैठक करने का आश्वासन दिया है.