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झारखंड में प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति पर संसद में सवाल, निशिकांत दुबे ने उठाया विधि व्यवस्था का मुद्दा

संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड की विधि व्यवस्था का मुद्दा उठाया. उन्होंने राज्य में प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति पर सवाल उठाते और इसे संवैधानिक संकट करार दिया.

गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे
गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे

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Published : Sep 16, 2020, 5:06 PM IST

नई दिल्लीः गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में झारखंड की विधि व्यवस्था की चर्चा की. उन्होंने कहा कि राज्य में चोरी, डकैती, लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं. पिछले साल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 55,000 अपराध दर्ज हुए थे. अभी महामारी के दौरान पूरे देश में अपराध कम हुआ लेकिन झारखंड में अब तक 75,000 अपराध दर्ज किए जा चुके हैं.

गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे

निशिकांत दुबे ने ये भी कहा कि झारखंड में अपराधी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिधो-कान्हू के वंशज तक की हत्या हो चुकी है. उन्होंने संसद में कहा कि राज्य एक तरफ चीन के पीएलए से पहले से ग्रसित है, दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग आपराधिक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं. साइबर क्राइम कैपिटल जामताड़ा भी इसी राज्य में है. इन सारी घटनाओं के बढ़ने का कारण संवैधानिक संकट उत्पन्न होना है.

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उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी करती है. गृह मंत्रालय और यूपीएससी के बार-बार मना करने के बावजूद झारखंड में प्रभारी डीजीपी पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं. उन्होंने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया कि इस संवैधानिक संकट को खत्म करें और यदि राज्य सरकार नहीं मानती है तो राष्ट्रपति शासन पर विचार करें.

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