रांचीः भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने केंद्र सरकार की ओर से खाद्यान्न दिए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हेमंत सरकार की असफलता के कारण पिछले वर्ष गरीब वर्ग के लोग भूखे सोने को मजबूर हुए और केंद्र सरकार की ओर से दिया गया अनाज गोदामों और गाड़ियों में सड़ता रहा.
ये भी पढ़ें-स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निशाने पर केंद्र सरकारः कहा- वैक्सीन से पैसा कमा रहा केंद्र
2021 में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज
दीपक प्रकाश ने कहा कि कोरोना के मद्देनजर 80 करोड़ गरीब लोगों को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून 2021 में मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का फैसला लिया है. केंद्र सरकार का यह फैसला देश के गरीब तबके के लोगों को कोरोना संकट के समय राहत देने वाला फैसला है. उन्होंने हेमंत सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था तो कर दी है लेकिन देखना होगा कि राज्य सरकार कहीं पिछले वर्ष की तरह फिर नाकाम न हो और गरीब जनता तक अनाज पहुंच न सके.
झूठे आंकड़े दिखाने में व्यस्त रही सरकार
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना काल में हेमंत सरकार गरीबों की सेवा के बजाय अखबारों में झूठे आंकड़े दिखाने में व्यस्त रही. लोग समस्याओं से तड़प रहे थे और राज्य सरकार अपनी पीठ में थपथपाने में लगी रही. दीपक प्रकाश ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते पिछले साल देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था. लोगों के सामने जीविका की समस्या खड़ी हो गई थी.
इसे देखते हुए मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक राशनकार्ड धारकों को अनाज के कोटे के अतिरिक्त अप्रैल से नवंबर के लिए राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं और चावल और प्रति परिवार एक किलो दाल मुफ्त दी गई थी.
केंद्र सरकार के इस फैसले ने देश भर में लोगों को बड़ी राहत दी थी लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड में केंद्र के दिए गए खाद्यान्नों में जमकर अनियमितता होती रही. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार इस मुश्किल घड़ी में केंद्र की ओर से मिलने वाले खाद्यान्नों का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करें, ताकि इस विपरीत समय में गरीबों को राहत मिल सके.
