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बीजेपी का हेमंत सरकार पर आरोप, कहा- साजिश के तहत होम क्वारंटाइन में रहने का निकाला गया है सर्कुलर - BJP MLA Viranchi Narayan attacked Hemant

झारखंड में 14 दिनों की होम क्वॉरेंटाइन में रहने के सर्कुलर को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकरा पर आरोप लगाया है. विधायक विरंची नारायण ने कहा कि जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल दिल्ली में है तब होम क्वारंटाइन में रहने का सर्कुलर निकला गया है. जो सोची समझी साजिश है.

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बीजपी विधायक विरंची नारायण

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Published : Jul 18, 2020, 8:49 PM IST

रांचीः प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने शनिवार को साफ तौर पर कहा कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले लोगों को होम क्वॉरेंटाइन में रखने का फैसला राजनीति से प्रेरित है. बोकारो से पार्टी के विधायक विरंची नारायण ने कहा कि राज्य सरकार को यह निर्णय बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था. अब जब झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी दिल्ली में है तब सरकार ने यह सर्कुलर जारी किया है. ऐसे में यह साफ तौर पर राजनीति से प्रेरित नजर आता है, हालांकि बीजेपी विधायक ने स्पष्ट किया कि चूंकि यह राज्यादेश है, इसलिए पार्टी उसका सम्मान करेगी.

बीजपी विधायक विरंची नारायण
बजट सत्र में बीजेपी ने सरकार से की थी गुजारिश

विरंची नारायण ने कहा कि इस बाबत पार्टी ने काफी पहले ही झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आवाज उठाई थी. उन्होंने कहा कि उस वक्त राज्य सरकार ने न तो अपना बॉर्डर सील किया और न ही बॉर्डर पर जांच का कोई कदम उठाया. उन्होंने कहा कि उस वक्त तो राज्य सरकार बजट सत्र में व्यस्त थी और होली मिलन कर रही थी. बोकारो विधायक ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेन से लोगों को लाने की मांग सबसे पहले झारखंड सरकार ने की और जब केंद्र सरकार ने उनकी मांग मानी तो अब वह उसकी आलोचना कर रहे हैं.

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मौजूदा दौर में यह कदम राजनीति से प्रेरित

उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में राज्य सरकार का यह सर्कुलर पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है. बीजेपी के नेताओं को परेशान करने के लिए जारी किया गया है. बता दें कि राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर यह निर्देश दिया है कि 20 जुलाई से झारखंड में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को 14 दिन का होम क्वॉरेंटाइन काटना होगा. इसके साथ ही उन्हें अपनी पूरी डिटेल झारखंड सरकार द्वारा जारी एक वेबसाइट पर डालनी होगी. सरकार का यह निर्णय हर तरह के माध्यम से झारखंड में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए मान्य होगा.

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