रांचीः राज्य सरकार की ओर से ई-कॉमर्स के माध्यम से गैर जरूरी समानों की बिक्री पर रोक लगाए जाने के निर्णय पर फेडरेशन ऑफ झारखंड, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है. चैंबर अध्यक्ष कुणाल आजमानी ने कहा है कि सरकार के इस निर्णय से राज्य के व्यवसायियों को थोड़ी राहत मिलेगी.
ई-कॉमर्स के माध्यम से गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर रोक, चैंबर ने CM को दिया धन्यवाद
झारखंड सरकार की ओर से ई-कॉमर्स के माध्यम से गैर जरूरी समानों की बिक्री पर रोक लगाए जाने के निर्णय पर फेडरेशन ऑफ झारखंड, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है. चैंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के आरंभ से राज्य के व्यापारियों की ओर से अब तक निर्बाध रूप से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई थी.
चैंबर की बैठक
और पढ़ें-हजारीबाग: उप महापौर ने सीएम हेमंत को लिखा पत्र, होल्डिंग टैक्स माफ करने कि की मांग
ई-कॉमर्स से गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन बिक्री
दरअसल, मंगलवार को चैंबर के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर 60 दिनों के लॉकडाउन में व्यापारियों और उद्यमियों को हो रही समस्याओं से अवगत कराया था और ई-कॉमर्स को जरूरी और गैरजरूरी समानों के व्यापार संचालन की अनुमति देने पर चिंता जाहिर की थी. ऐसे में बुधवार को सरकार की ओर से ई-कॉमर्स से गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गयी है. इसको लेकर चैंबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया है.
चैंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के आरंभ से राज्य के व्यापारियों की ओर से अब तक निर्बाध रूप से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई थी. ऐसे में चैंबर ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स कंपनियों को प्रदेश में गैर जरूरी सामान के व्यापार की छूट देने पर पुनर्विचार किया जाए और आखिरकार सरकार ने राज्य के व्यापारियों के हित में फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि अब ई-कॉमर्स के माध्यम से सिर्फ दवाइयां और खाद्य सामग्री की ही ऑनलाइन बिक्री होगी.