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GST Council Meeting: वित्त मंत्री की जगह कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जाएंगे लखनऊ - कृषि मंत्री बादल पत्रलेख

आगामी 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी परिषद की बैठक है. जिसमें प्रदेश के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव की जगह कृषि मंत्री बादल शामिल होंगे.

Minister Badal Patrlekh will replace Rameshwar Oraon on GST Council meeting in Lucknow
वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव

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Published : Sep 13, 2021, 10:34 PM IST

रांचीः लखनऊ में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 17 सितंबर होनी है. इस बैठक में सभी राज्य के वित्त मंत्री शामिल होंगे. लेकिन झारखंड सरकार के वित्त मंत्री मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव निजी कारणों से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, उनकी जगह पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख शामिल होंगे.

इसे भी पढ़ें- GST परिषद की बैठक 17 सितंबर को, कोरोना से जुड़े सामान पर दरों की समीक्षा होगी

झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन मीडिया को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कृषि मंत्री बादल को बैठक में शामिल होने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनकी जगह वो लखनऊ दौरे पर जाएंगे. इसको लेकर उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से भी बातचीत कर ली है और बादल को सारी बातें ब्रीफ कर दी गई है.

जानकारी देते वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव


उन्होंने कहा कि कमर्शियल टैक्सेशन से जितनी भी रिवेन्यू झारखंड सरकार को आती थी, उसमें कोरोना काल मे काफी गिरावट आई है. कोरोना के बाद भी आने वाले कुछ वर्षों तक जितनी रेवेन्यू कमर्शियल टैक्सेस से आती है, उतनी की बराबरी नहीं हो पाएगी. उन्होंने कहा कि कई राज्यों में राजस्व लगातार बढ़ रहा है. जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले हमारे राज्य का रेवेन्यू काफी कम है. जिस तरीके से अन्य राज्यों ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है. उसके बारे में जानने के लिए वह 3 राज्यों का दौरा करेंगे ताकि अपने राज्य के रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक 17 सितंबर को लखनऊ में होगी. इस बैठक में अन्य चीजों के अलावा कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सामान पर रियायती दरों की समीक्षा हो सकती है. जीएसटी परिषद की इससे पिछली बैठक 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी. इसमें कोविड-19 से संबंधित सामग्री पर कर की दरों को 30 सितंबर तक के लिए घटाया गया था.

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