रांचीः भारत सरकार द्वारा किए गए कोल ब्लॉक नीलामी के मामले पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने की प्रतिक्रिया पर भाजपा के विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने कोल ब्लॉक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है यह निश्चित ही नौसिखिया सा व्यवहार है. बाबूलाल मरांडी ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोल ब्लॉक के मामले में ऐतिहासिक निर्णय लिया है और इसका सबसे अधिक लाभ झारखंड प्रदेश को ही मिलने वाला है.
जानकारी देते बाबूलाल मरांडी बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के निर्णय को लेकर हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि 2004 से 2014 तक जो कोयला के क्षेत्र में लूट हुई थी वह किसी से नहीं छुपा है. उन्होंने जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में कोयला का क्षेत्र माफिया के द्वारा संचालन किया जाता था. इसीलिए झारखंड सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के निर्णय से ऐसा लगता है कि देश में मोदी गवर्नमेंट इस फैसले से राज्य सरकार सरकार अब कोयले के क्षेत्र में लूट-खसूट नहीं कर सकेगी.
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वहीं, बाबूलाल मरांडी ने सरकार के इस प्रतिक्रिया पर विरोध जताते हुए कहा कि भारत सरकार कोयला के क्षेत्र में नीलामी का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान निभाएगा. बाबूलाल मरांडी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोयला संपत्ति के मामले में भारत वर्ष पूरे विश्व में चौथे स्थान पर है लेकिन दुर्भाग्य की बात है की आयात करने में भी भारत दूसरे नंबर पर हैं. मौके पर नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में जीत हासिल करने के बाद भाजपा के सभी विधायक और आजसू एवं निर्दलीय विधायकों को धन्यवाद दिया. वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले पर राज्य सरकार अगर सर्वदलीय बैठक बुलाती है तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करते हुए राज्य सरकार को मार्गदर्शन करने का काम करेगी.
