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आयुष निदेशक डॉक्टर श्रीचंद प्रसाद पर कार्रवाई, काम में उदासीनता का आरोप

झारखंड के आयुष निदेशक डॉक्टर श्रीचंद प्रसाद को उनके पद से हटा दिया गया है. स्वास्थ्य मंत्री की अनुशंसा के बाद उन पर यह कार्रवाई की गई है. काम में उदासीनता की वजह से उन्हें पद से हटाया गया है.

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Published : Dec 17, 2021, 7:11 AM IST

ayush director dr srichand prasad has been removed from his post in ranchi
आयुष निदेशक डॉक्टर श्रीचंद प्रसाद पर कार्रवाई

रांचीः राज्य के आयुष निदेशक डॉक्टर श्रीचंद प्रसाद को उनके पद से हटा दिया गया है. उनकी जगह डॉक्टर फजलुस समी को अगले आदेश तक प्रभारी निदेशक बनाया गया है. वो फिलहाल रांच जिला के प्रभारी जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी हैं. डॉक्टर श्रीचंद प्रसाद को काम में उदासीनता और प्रशासनिक दक्षता की कमी का हवाला देते हुए पद से हटाया गया है.

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बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आयुष निदेशक डॉ. श्रीचंद प्रसाद को अपने दायित्व का निर्वहन करने में अक्षम बताते हुए उन्हें पद से हटाने के लिए अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को पीत पत्र लिखा था. जिस पर कार्रवाई करते हुए विभाग की ओर से आयुष निदेशक डॉ. श्रीचंद प्रसाद को कार्यों के प्रति उदासीनता और प्रशासनिक दक्षता के अभाव का हवाला देते हुए पद से हटा दिया गया. उनकी जगह प्रभारी जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, रांची डॉ फजलुस समी को अगले आदेश तक प्रभारी निदेशक बनाया गया है.

विभागीय अधिसूचना जारी

डॉक्टर श्रीचंद प्रसाद को आयुष निदेशक पद से हटाने और डॉक्टर फजलुस समी को प्रभारी निदेशक बनाने संबंधी अधिसूचना विभागीय अवर सचिव शिवजी वर्मा ने जारी कर दी है. जिसके बाद प्रभारी निदेशक ने पदभार ग्रहण कर लिया. नए आयुष निदेशक बनाये गए डॉक्टर फजलुस समी ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता राज्य में योग, पंचकर्म, आयुर्वेद, यूनानी और होमियोपैथी चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर बनाना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके और बिना किसी साइड इफेक्ट वाली दवाओं से स्वस्थ हो सके.

निवर्तमान निदेशक के कार्यकाल की होगी जांच

निवर्तमान आयुष निदेशक डॉक्टर श्रीचंद प्रसाद के कार्यों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज की अध्यक्षता में गठित कमेटी में विभागीय उप सचिव आसिफ हसन और प्रभारी आयुष निदेशक डॉक्टर फजलुस समी को सदस्य बनाया गया है. जांच कमेटी को 15 दिनों के अंदर मामले की जांच कर विभाग को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है.

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