नई दिल्ली: केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री और झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. अर्जुन मुंडा ने कहा कि पीएम मोदी ने कमर्सियल खनन के लिए 41 कोयला खदान की प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया था, यह आदेश आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार की ओर से की गई घोषणाओं में से एक है. यह योजना कोयला क्षेत्र में सुधारात्मक प्रक्रिया के साथ पूर्वी और मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्रों को अपने विकास का आधार बनाएगी. उन्होंने कहा कि इसी के साथ कोयला के उत्पादन में बढ़ोतरी होने से विदेशों से होने वाले आयात की निर्भरता कम होगी और इससे भारत के आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी.
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 'यह योजना कोयला उत्पादक राज्यों के हित में है'अर्जुन मुंडा ने कहा कि 41 कोयला खदानों में से कई खदानें झारखंड में हैं. दुर्भाग्य है कि झारखंड की हेमंत सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया. इस योजना को रोककर झारखंड सरकार ने राज्य के विकास को अवरुद्ध करने का काम किया है. उन्होंने कहा कि कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया से झारखंड को लाभ होता, लेकिन हेमंत सरकार इसका विरोध करके खुद का नुकसान कर रही है. यह योजना कोयला उत्पादक राज्यों के हित में है.
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'नाकामियों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप'
बता दें कि हेमंत सरकार कोयला खदानों की नीलामी के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंच गई है. झारखंड सरकार लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार कोरोना से लड़ने में झारखंड सरकार की मदद नहीं कर रही. झारखंड सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने काफी कम फंड दिया है, राज्य में वेंटीलेटर, पीपीई किट की कमी है, केंद्र सरकार यह सब पर्याप्त संख्या में मुहैया नहीं करा रही है. इस पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनता ने हेमंत सरकार को चुना है, राज्य का काम करने के लिए, आरोप लगाने के लिए नहीं. केंद्र सरकार सभी राज्यों की हर संभव मदद कर रही है. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप न लगाए.
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'पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का 30 नवंबर तक विस्तार किया है'
वहीं, अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का 30 नवंबर तक विस्तार किया है. यह अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है, इसका हम स्वागत करते हैं. 80 करोड़ लोगों को 5 महीने तक मुफ्त में 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चना दिया जाएगा. केंद्र सरकार की पूरी कोशिश है कि कोरोना संकट में कोई भूखा न रहे.
