रांची: झारखंड सरकार द्वारा गरीबों के लिए पेट्रोल को लेकर की गई घोषणा के बाद चर्चाओं का दौर जारी है. मंत्री आलमगीर आलम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि घोषणा के अनुरूप 26 जनवरी 2022 से यह लागू होगा. उन्होंने कहा कि सरकार इसे लेकर नियमावली बनाएगी. जिसके बाद गरीबों को इसका लाभ मिलेगा.
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मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीपीएल राशन कार्डधारियों को पेट्रोल के लिए सहायता राशि देने का वादा किया है. लाभुकों को पेट्रोल मद की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में कैसे पहुंचे इस पर तैयारी चल रही है. वहीं मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद उठ रहे सवाल पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है. सरकार ने जब घोषणा की है तो 26 जनवरी से यह योजना शुरू हो जाएगी. उन्होंने इस संबंध में विशेष जानकारी नहीं होने की बात भी कही है. सीएम हेमंत के इस घोषणा के बाद तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं कि किसे और कैसे सहायता राशि गरीबों तक पहुंचेगी. इन संशयों के बीच यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार गरीबों को पेट्रोल सहायता मद में वैसे लोगों को सहायता राशि देगी जिनके पास बीपीएल कार्ड है.
आलमगीर आलम ने सीएम के फैसले का किया स्वागत झारखंड में 60 लाख राशन कार्डधारियों को मिलेगा लाभ
आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में करीब 60 लाख राशन कार्डधारियों को सरकार के इस योजना का लाभ मिलेगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अभी प्रायोरिटी हाउसहोल्ड और अंत्योदय राशन कार्ड बनते हैं. जिसके तहत राज्य में 59,08905 कार्डधारी हैं. उन्हें हर महीने सरकार की घोषणा के अनुसार 250 रुपया तक का लाभ मिलेगा. राज्य सरकार ने हर महीने ऐसे लाभुकों के खाते में अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25-25 रुपया की सहायता राशि देने की घोषणा की है. राज्य सरकार लाभुकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर करेगी.
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सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की घोषणा
सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने जहां बढती महंगाई को लेकर केन्द्र पर निशाना साधा था. वहीं आम, गरीब और मध्यम वर्ग को हो रही परेशानी पर चिंता जताते हुए गरीबों को सहायता राशि देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक गरीब व्यक्ति घर में मोटरसाइकिल होते हुए भी पेट्रोल के पैसे नहीं रहने के कारण उसको चला नहीं पा रहा हैं. अपना फसल बेचने बाजार नहीं जा पा रहे हैं. इसलिए यह निर्णय लिया गया है.
