रांची: सूचना भवन स्थित मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में मंगलवार को सप्ताहिक समीक्षा की बैठक की गई. वहीं श्रम, नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के नोडल पदाधिकारी ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार से इस मद में राशि प्राप्त हो गई है और सभी जिलों को आवंटन भेजा जा रहा है. विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने जनसंवाद में दर्ज कुल 18 शिकायतों की समीक्षा की.
मुख्यमंत्री सचिवालय के विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने उग्रवाद से प्रभावित जिलों में कौशल विकास योजना के तहत आईटीआई से प्रशिक्षित छात्रों को एक सप्ताह में छात्रवृति का भुगतान करने का निर्देश दिए. वहीं, इस समीक्षा के दौरान हजारीबाग जिले के एक छात्र ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसके आलोक में यह निर्देश दिया गया.
दखल-कब्जा दिलाने का निर्देश
सरायकेला-खरसावां के मिथिलेश कुमार ठाकुर को झारखंड आवास बोर्ड के तहत हाउसिंग बोर्ड जमशेदपुर के अंतर्गत सितंबर 2011 को लॉटरी द्वारा आदित्यपुर 2 में प्लॉट आवंटित किया गया था. लेकिन आज आठ वर्ष बाद भी दखल-कब्जा नहीं दिया गया है. इसपर विशेष सचिव ने शिकायतकर्ता को प्लॉट पर दखल-कब्जा दिलाने का निर्देश दिया है.
अनुकंपा पर नौकरी करें सुनिश्चित
उग्रवादी हिंसा में एक वर्ष पहले शहीद हुए गिरिडीह के विनोद कुमार की आश्रित पत्नी, सुमन देवी अब तक को अनुग्रह राशि और अनुकंपा पर नौकरी नहीं दिए जाने का मामला भी जनसंवाद की साप्ताहिक समीक्षा में उठाया गया. इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला के नोडल अधिकारी ने बताया कि मृतक की आश्रित पत्नी को मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है. इसके साथ ही अनुकंपा समिति की बैठक में नियुक्ति के लिए आदेश पारित हो चुका है.
देवघर नगर निगम में जमादार के पद पर कार्यरत दामोदर फलारी के आश्रित को लगभग 4 साल बाद भी अब तक अनुकंपा पर नौकरी नहीं दिए जाने के मामले में विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया. मामले पर अधिकारियों का कहना है कि जिला अनुकंपा समिति निर्देश प्राप्त होने पर पद सृजित करने की कार्रवाई की जाएगी. इसपर विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने जिला के अधिकारी को अनुकंपा समिति से संपर्क कर विभाग को जल्द ही निर्देश भेजने का आदेश दिया है.