पलामूःपांडु थाना क्षेत्र के मुरुमातु में दलित बस्ती उजाड़ने के मामले में मुख्य सचिव और डीजीपी को राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग तलब करेगा और पूरे मामले में जवाब मांगी जाएगी. उक्त बातें शनिवार को राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलधर ने संवाददाता सम्मेलन में कही. उन्होंने कहा कि डीजीपी को लिखित सूचना दी गई थी कि घटनास्थल पर मौजूद रहेंगे. लेकिन डीजीपी मौजूद नहीं थे.
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आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलधर ने कहा कि घटना के समय पुलिस पदाधिकारी कहां थे. इसकी जांच की जाएगी और जो अधिकारी और कर्मचारी दोषी होंगे, उनके खिलाफ आयोग कार्रवाई करेगी. उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि पीड़ित परिवारों को उजाड़े गए स्थान पर ही बसाया जाएगा. उन्हें दूसरी जगह नहीं बसाया जाएगा.
आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि पहले पीड़ित परिवारों को वहीं बसाया जाएगा. इसके बाद जमीन की जांच की जाएगी और फिर प्रशासन जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेगा. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को बसाने के लिए प्रशासन को एक महीने का वक्त दिया गया है. उन्होंने कहा कि दलित परिवारों को उजाड़ने का मामला मीडिया में आया. इसके बाद आयोग ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया और शनिवार को मामले की जांच के लिए पहुंचे.
उपाध्यक्ष ने कहा कि पुलिस को 24 घंटे के अंदर बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी सरकारी तंत्र ने मामले में संज्ञान नहीं लिया है. सरकार के स्तर पर पहल करने की जरूरत है. लेकिन इस मामले में लापरवाही बरती गई है. उन्होंने कहा कि पांच आरोपियों की गिरफ्तारी सिर्फ खानापूर्ति हैं. जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, वह महत्वपूर्ण नहीं है. इस मामले के मुख्य आरोपी अब भी गिरफ्तार नहीं हुआ है.
