घाटशिला, जमशेदपुरः घाटशिला विधायक रामदास सोरेन और प्रखंड प्रमुख हीरामुनि मुर्मू की अध्यक्षता में पंचायत समिति सदस्य के साथ बैठक हुई. जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव एवं अंचलाधिकरी रिंकू कुमार उपस्थित थे. माननीय विधायक की ओर से 15वें वित्त आयोग में पंचायत समितियों के योगदान को लेकर सरकार की ओर से लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि जन कल्याण कार्यों के क्रियान्वयन में पंचायत समितियों का महत्वपूर्ण योगदान होगा.
कोरोना संकट को देखते हुए माननीय विधायक की ओर से मनरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गई. उन्होंने कहा कि अगर अपने राज्य के लोग दूसरे राज्य में मजदूरी करने जाएं, तो उससे बेहतर है कि हम उन्हें उनके पंचायत एवं आसपास ही उनके कला कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराएं. इसके अलावा अन्य विभागों की भी समीक्षा करते हुए कई प्रस्तावों पर विमर्श किया गया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
शिक्षा विभाग-माननीय विधायक की ओर से जगन्नाथपुर मॉडल स्कूल कार्य समापन का जिला में प्रस्ताव रखे जाने की बात कही गई. इस दौरान शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि कोरोना वायरस के दौर में दूरदर्शन एवं व्हाट्सएप के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रखंड उप प्रमुख की ओर से कस्तुरबा विद्यालय में बच्चियों के नामांकन को लेकर नियमावली की जानकारी शिक्षा विभाग से मांग की गई. इस दौरान सदन का यह निर्णय हुआ कि अनाथ बच्चियों को नामांकन में प्राथमिकता दी जाए.
कृषि विभाग-माननीय विधायक ने किसानों को धान बिक्री का पैसा समय पर नहीं मिलने की बात कही गई. निर्देश दिया गया कि धान विक्रय एवं उसके भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं. इस दौरान सहकारिता विभाग से कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे, सभी अनुपस्थित विभागों के पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस का आदेश निर्गत किया गया. चिकित्सा विभाग-कोरोना वायरस संक्रमण जांच के लिए 3 हेल्थ चेक प्वांइट गालूडीह, करादुवा, घाटशिला में बनाए गए हैं. कम से कम 50 लोगों का जांच प्रतिदिन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है.
बाल विकास विभाग समिति-
धरमबहाल पंचायत में मिनी आंगनबाड़ी खोलने का प्रस्ताव लाया गया.
आपूर्ति विभाग-
समीक्षा के क्रम में सदन द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया कि सभी डीलर के साथ एक बैठक कर अयोग्य लाभुकों को चिंहित करते हुए उनका सूची कार्यालय में जमा करें ताकि वैसे सभी लोगों का कार्ड रद्द कर योग्य व्यक्तियों को लाभ दिया जा सके.